काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमसँग भएको सम्पत्ति मात्रै उपयोग भएको भए के हुन्थ्यो ? जवाफ सिधा छ, ‘अहिले जस्तो बेइज्जती सहनुपर्दैन थियो, धराशयी हुँदैनथ्यो ।’ तर, अहिलेसम्म त्यस्तो हुन सकेन । त्यसो हुनुको साटो निगमभित्र त झन् अनेक चलखेलका कुरा सुनिन्छन् । यतिसम्म कि निमगलाई विस्तारै निजीकरण गर्ने र पछि भएका घर–जग्गा पनि कुम्ल्याउने गरी भू–माफियाहरू भित्रभित्रै सलबलाइरहेको बुझिएको छ । जसरी बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हत्याए, त्यसरी नै मन्त्रीलाई चङ्गुलमा पारे भने निगमको नामोनिसान मेटिने पक्का रहेको बताउँछन्, निगमबारेका जानकार । भूमिसम्बन्धी ऐन आठौं संशोधन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनबाट पारित भएपछि त झन् सरकारी संस्थानमा आँखा गाड्नेहरूको हड्डी हाँसिरहेको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले आफ्नो एक वर्षे कार्ययोजनामा नागरिक उड्डयन क्षेत्रको ऐन कानुनमा आमूल परिवर्तन ल्याउने बताएका छन् । ल्याउन् तर, कानुन ल्याउने नाउँमा निगम नडुबाउन् । उनले आफ्नो कार्ययोजनाको पहिलो बुँदामै नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा नियामक र सेवाप्रदायक निकायको अलग–अलग व्यवस्था हुने गरी नयाँ कानुनहरू तर्जुमाका लागि विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने भनेका छन् ।
त्यसको कार्यसम्पादन अवधि दुई महिना भनेका छन्, उनले । तर, उनले यसो भनेको एक महिना वित्यो, एक महिना बाँकी छ । अहिले संसद्को बजेट अधिवेशन समाप्त भएको छ । अर्को अधिवेशन सुरु हुँदासम्म उनको कार्यसम्पादन अवधि घर्किसक्ने छ । यही बीचमा उनलाई प्रभावमा पार्नेहरूले भने प्रसस्त समय पाउने छन् । उनले बुँदा नम्बर ६ मा निमगलाई सार्वजनिक कम्पनीको रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुन ल्याउने कुरासमेत उल्लेख गरेका छन् । हो, उनको कदमलाई निजीकरणको सिंढी बनाउनेहरु दाउ पर्खिरहेका छन् ।
अब खास वात,
अरबौंको सम्पत्ति हुँदा हुँदै पनि नेपाल वायुसेवा निगम सिद्धिने अवस्थामा पुगेको छ । निगमको काठमाडौं महानगरपालिका कान्तिपथमा मात्रै १४ रोपनी सात आना, सिनामंगलमा ३४ रोपनी १३ आना, कुलेश्वरमा २७१.०८ वर्गमिटर घर–जग्गा छ । यसैगरी, मोरङ ११ ख–रोड सेस चोक र मोरङकै जतुवामा झन्डै एक एक बिघा जग्गा, बाँके, सोनपुर खजुरामा तीन बिघा ७ कट्ठा, मनिकापुर–नयाँ एयरपोर्टमा पाँच बिघा १० कट्ठा जग्गा छ । देशका १४ जिल्लामा निगमको घर–जग्गा रहेको छ ।
नपत्याए हेर्नुस्,
डुब्न लागेको निगमलाई उतार्नेभन्दा निजी कुनै निजी एयरलाइन्सलाई जिम्मा लगाउने तयारी भएको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले बताएको छ । यति एयरलाइन्सका आङछिरिङ शेर्पालाई ५१ प्रतिशत सेयर दिने योजनाअनुसार टाट पल्टाइएको नेपाल वायुसेवा निगम उनको निधनपछि प्रधानमन्त्री निकट भनी चर्चामा ल्याइएका अर्का एयरलाइन्सका मालिकलाई जिम्मा लगाउने गृहकार्य भइरहेको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्री निकट भनेपछि नाम लिइरहनु परेन । धेरैले भन्ने गरेका छन्, ‘नेवानि तङ्ग्रिन मुस्किल छ ।’ यही तङ्ग्रिने विषयलाई लिएर केही मान्छेले व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिऔँ, भने । केहीले नेपाली सेनालाई दिऔँसम्म भन्न भ्याएका छन् ।
यस्तै तर्कना चलिरहँदा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै भने, ‘अहिलेकै अवस्थामा वायुसेवा निगमलाई एक रुपैयाँ पनि दिन सकिन्न । यस्तोमा पैँसा दिएर सुधार हुन्छ भन्नेमा मलाई विश्वास छैन ।’ त्यो बेला मन्त्रालयको जिम्मा आफ्नै हातमा थियो, उनको । ‘निजीलाई दिए चल्छ, सरकारसँग हुँदा चल्दैन भन्या के ? निजी व्यापारीलाई दिएपछि के प्लेन ज्ञानी हुन्छ ?’ प्रधानमन्त्रीले यति भन्दा कार्यक्रमका सहभागी गलल हाँसे । परर्र ताली बज्यो । अर्को कुरा सेनालाई दिने रे ? प्रधानमन्त्रीले अगाडि भने, ‘सेना भनेको कबाडीखाना हो र ? बिग्रिएका जति सेनालाई दिने ?’ फेरि ताली बज्यो । प्रधानमन्त्रीले गएको असार १६ गते नेवानिको ६१औँ वार्षिकोत्सवमा बोलेका कुरा हुन्, यी । प्रधानमन्त्री अभिव्यक्तिको आसय पनि निजी क्षेत्रलाई दिने नै हो ।
उनले त्यति मात्रै भनेनन् । ‘जहाज किनेर के लडाउन ल्याएको ? ठाउँ ओगट्न ? पनि भने । एयरपोर्ट जाँदा आफूले धेरै जहाज देखेपछि वायुसेवा निगमसँग निकै धेरै जहाज रहेछ भन्दा एक मित्रले ‘ठीक भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यू, जहाज त थुप्रै छन् । तर उड्दैनन् र यहाँ धेरै देखिएका छन् । मैदानभरि छन् । वाइडबडी पनि छन् । तर, जमिनमा छन् । आकाशमा छैनन् ।’ नेवानिका कर्मचारी कति बुझकी ? प्रधानमन्त्रीले त्यसरी खिसी गर्दा पनि परर्र ताली बजाए ।
अहिले निगमको अवस्था ठ्याक्कै प्रधानमन्त्रीले सुनाएको कथन जस्तै छ । निगमसँग राष्ट्रिय ध्वजावाहक १४ जहाज छन् । तीमध्ये उड्ने जम्मा ६ वटा मात्रै । बाँकी सबै ‘जमिन’मै । नागरिक उडड्यनमन्त्री योगेश भट्टराईले सार्वजनिक गरेको १४१ बुँदे कार्ययोजनाको बुँदा ९२ मा तीन महिनाभित्र निगमका सबै विमान सञ्चालनमा ल्याउने भनी उल्लेख छ । तर, निगमका विमान एकपछि अर्को गर्दै थन्किरहेका छन् । उनले कार्ययोजना सार्वजनिक गरेकै पनि एक महिना बितिसकेको छ । निगम भने थन्किएका जहाजको पार्किङ तिर्दै थाकिसकेको छ ।
थन्किएका जहाजको पार्किङ शुल्क तिर्नै हम्मे
नेपाल वायुसेवा निगमका १४ मध्ये आठ जहाज ‘ग्राउन्डेड’ छन् । विमानस्थलमा थन्किएसँगै चर्को पार्किङ शुल्क तिर्नुपरेको छ । वाइडबडी जहाज थन्किँदा पार्किङ शुल्क मात्र दिनको करिब दुई लाख रुपैयाँ पर्छ । निगमको एउटा वाइडबडी एक साताभन्दा लामो समयदेखि विमानस्थलमै थन्किएको छ । जसको भाडा दैनिक १६ सय ९८ अमेरिकी डलर तिर्न‘पर्छ । हालको विदेशी विनिमय दर ११३ रुपैयाँअनुसार यसले दैनिक एक लाख ९१ हजार ८७४ रूपैयाँ तिर्छ । ‘विमानस्थल सेवा शुल्क विनियमावली २०६७’ अनुसार कुनै पनि जहाजलाई तीन घन्टासम्म पार्किङ निःशुल्क गरिएको छ । त्यसपछि हरेक ६ घन्टामा एक पार्किङ हुन्छ । एकदिनलाई चार पार्किङ हिसाब गरेर नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दैनिक पार्किङ शुल्क तोक्ने गर्दछ । त्यो पनि जहाजको तौल हेरेर हुन्छ ।
थन्किएका जहाजको दैनिक पार्किङ शुल्क
वाइडबडी – एक लाख ९१ हजार ८७४ रुपैयाँ
बोइङ – ६३ हजार १८९ रुपैयाँ
एमए ६०– ११ हजार २४१ रुपैयाँ
ट्विनअटर– तीनहजार ६४ रुपैयाँ
वाई १२– ३ हजार ६४ रुपैयाँ
निगमसँग एक वर्षदेखि ग्राउन्डेड एउटा बोइङ छ । १९० सिट क्षमताको बी ७५७ एसीबी नामको यो जहाज २०७५ मंसिरदेखि ग्राउन्डेड छ । जसले पार्किङ शुल्क दैनिक ५५९।२० अमेरिकी डलर ९६३ हजार १८९ रुपैयाँ तिर्छ । महिनाको हिसाब गर्दा करिब १८ लाख ९५ हजार हुन्छ । मंसिरयता १० महिनामा यो जहाजले एक करोड ८९ लाख ५६ हजार ८८० रुपैयाँ तिरिसकेको छ ।
प्राधिकरणले सम्बन्धित वायुसेवालाई बिल पठाएको ३० दिनभित्र यस्तो शुल्क तिरिसक्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । शुल्क तिर्न विलम्ब गर्ने वायुसेवाको हकमा ४५ दिनसम्म पाँच प्रतिशत, ६० दिनसम्म १५ प्रतिशत र ९० दिनभन्दा ढिलो गर्ने कम्पनीलाई ३० प्रतिशत जरिवाना लाग्छ ।
निगमको आन्तरिक उडानमा रहेको ट्विनअटरको भने प्रतिदिन २७.१२ डलर अर्थात् दैनिक तीन हजार ६४ रुपैयाँ पार्किङ शुल्क तिर्न‘पर्छ । यो शुल्क जहाजको तौलअनुसार फरक हुन्छ । निगमको चिनियाँ जहाज वाई १२ ट्विनअटरसरह प्रतिजहाज ६ हजार किलो छ । यो जहाज थन्किँदा दैनिक तीन हजार ६४ रुपैयाँ तिर्न‘पर्ने हुन्छ । यस्तै निगमको एमए ६० नामक २२ केजीको चिनियाँ जहाजले भने प्रतिपार्किङ शुल्क २४.८७ डलरका दरले दैनिक ९९.४९ डलर ९११ हजार २४१ रुपैयाँ तिर्ने गरेको छ ।
