काठमाडौं । एकताका ‘एफएओ’को एउटा कृषि कार्यक्रमले सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा वितरण गरेको धान दुई वर्षसम्म पनि पाकेन । पाक्नु त के बाला समेत हालेन । किसानले घाँस काटेर वस्तुलाई हाले । बस्तुले समेत दुई वर्षसम्म हरियो बसेको त्यो धानको घाँस खाएन । अहिले फेरि त्यस्तै एउटा किस्सा आएको छ, किसानका लागि । कृषि मन्त्रालयले गठन गरेको एउटा समितिले गरिमा जातको हाइब्रिड धानको बीउ नक्कली परेको पत्तो लगाएको छ ।

चितवन, रौतहट, नवलपरासी, नुवाकोट, लम्जुङ, गोरखा र तनहुँमा किसानले लगाएको गरिमा जातको धान पाक्नुपर्ने समयमा बाला नै नलागेपछि बीउ नक्कली परेको कुरा खुल्न आएको हो ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार गरिमा जातको हाइब्रिड धान १२० देखि १२५ दिनभित्रै पाक्नु पर्ने हो । तर, जुन ठाउँमा वितरण गरिएको थियो, गरिमा त्यसले पाक्ने अवधिमा बाला नै हालेन । धान नपसाएपछि थप अध्ययन गर्न असोज ५ गते १८ सदस्यीय कार्यदल गठन भयो । राष्ट्रिय धान बाली अनुसन्धान कार्यक्रम हर्दिनाथ, धनुषाका धान संयोजक रामवरण यादवको संयोजकत्वमा गठित समितिले स्थलगत अनुगमन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनले नक्कली भएको भनेको हो ।

बीउ नक्कली भएको हुन सक्ने शंका गरिएको प्रतिवेदन अध्ययन समितिले कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनाललाई बुझाइसकेको छ । मन्त्रालयका अनुसार यो बीउ साउथ इस्ट एसियन सिड कम्पनी प्रालिले आयात गरेको हो । चितवनमा यो धान प्रशान्त एग्रोभेटले वितरण गरेको देखिन्छ । यो एग्रोभेटबाट ९ हजार किलो बीउ चितवनमा र साढे ४ हजार किलो बीउ रौतहट, नवलपरासी, नुवाकोट, लम्जुङ, गोरखा र तनहुँमा वितरण गरेको पाइएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार यो जातको बीउ २०७२ सालमा नेपालमा स्वीकार गरिएको थियो । ‘यसअघि समस्या नभए पनि योपटक भित्र्याएको बीउ गरिमा नभई मध्यम खालको ल्याएर ठगी भएको हुन सकने’ अनुमान समितिले गरेको छ । नक्कली बीउ परेपछि चितवनलगायत अन्य जिल्लाका किसानहरू मर्कामा परेका छन् ।

चितवनमा किसानहरूले साताअघि एग्रोभेटमा तालाबन्दीसमेत गरेको स्थानीय बिल अधिकारीले बताए । ‘पूर्वी चितवनमा रहेका अधिकांश एग्रोभेटहरूमा किसानले तालाबन्दी गरेका थिए । किसानहरूसँगै एग्रोभेटहरू पनि समस्यामा परे,’ क्विस्ट सिड एन्ड एग्रो कम्पनी प्रालिका अधिकारीले भने, ‘प्रशान्त एग्रोभेटबाट खरिद गरेर दमौलीमा १२० किलो पठाएका थियौं । दमौलीमा पनि समस्या भयो । किसानले क्षतिपूर्ति माग गरिरहेका छन् ।’

समितिका सदस्य तथा बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र हरिहर भवनका निमित्त प्रमुख केशव देवकोटाका अनुसार मोर्फोलोपिजकल परीक्षणका क्रममा र बाली पाक्ने अवधिको हिसाबले दर्ता भएको गरिमा हाइब्रिडसँग मेल खाएको छैन । ‘दर्ता गरिएको हाइब्रिड जातको धान र स्थलगत निरीक्षण गरिएको गरिमा धानका जातीय विशेषता पनि फरक पाइएको छ,’ उनले भने । प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा मन्त्री खनालले उक्त धान सरकारले दर्ता नगरेको पाइएमा कानुनी कारबाही गरिने बताए । ‘दोषी पाइए किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन्छौं । किसान ठग्ने कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरी गरिमा जातलाई नेपालबाटै हटाउनेछौं,’ मन्त्री खनालले भने । धानको डीएनए रिपोर्टका आधारमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने उनको भनाई छ ।