काठमाडौं । वुधबार विश्व खाद्य दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईंदैछ । कृषि उत्पादन बढाएर खाद्य सुरक्षाको संरक्षणमा जोड दिने सन्देश फैलाउन हरेक अष्टुवर १६ मा यो दिवस मनाउन गरिन्छ । सन् १९८१ देखि मनाउन थालिएको यो दिवसको यो ३९औं संस्करण हो । यो वर्षको आह्वान शून्य भोकमरी भन्ने रहेको छ । सन् १९४५ अक्टोबर १६ मा स्थापना भएको राष्ट्र संघको खाद्य तथा कृषि संगठनको आह्वानमा दिवस मनाउन थालिएको हो ।

सन् १९७१ मा राष्ट्र संघको २० औँ साधारण सभाले खाद्य तथा कृषि संगठनको स्थापनाको अवसरमा दिवस मनाउने प्रस्ताव पारित गरेपछि सन् १९८१ अक्टोबर १६ तारिखदेखि यो दिवस मनाउन थालियो । नेपालले सन् १९५१ नोभेम्बरमा खाद्य तथा कृषि संगठनको सदस्यता पाएको थियो । खाद्य दिवसको अवसरमा खाद्य प्रबिधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले भने ‘खाद्य स्वच्छता दिवस’ भनेर पनि यो दिवस मनाउने गरेको छ ।

कृषि प्रधान मुलुक नेपालमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस कृषिमा निर्भर रहेका छन् । तीब्र भोकमरीको समस्या नभएपनि कर्णाली क्षेत्र लगायत हिमाली जिल्लाहरुमा भने वर्षमा ६ महिना चर्को खाद्य संकट भने हुने गरेको छ । संसारभर वर्षेनी १ करोड भोकमरीको चपेटामा पर्ने गरेको राष्ट्रसंघले जनाएको छ । त्यस्तै संसारका झण्डै ९० करोड मानिसका अगाडि भोकमरीको चुनौति छ । नेपालको सन्दर्भमा २०७२ वैशाख १२ गतेको महाविनासकारी भूकम्पले झनै समस्या थपिएको छ ।

सम्बन्धित

यो दिवस मनाउनुको मुख्य उद्देश्य विश्वव्यापी रुपमा खाद्य सुरक्षा तथा पोषणको महत्वबारे चेतना जगाउनु र खाद्य संकट तथा भोकमरीको चपेटामा परेकाहरुलाई सहयोग गर्न विश्वव्यापी पहल र ऐक्यवद्दताको लागि आह्वान गर्नु हो ।

संयुक्त राष्ट्र संघको आव्ह्वान अनुरुप सन् २००० देखि २०१५ सम्ममा सहश्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न विश्वव्यापी रुपमा भएका प्रयासको फलस्वरुप भोकमरी आधा घटाउन सफलता प्राप्त भएको छ ।

यद्यपि, विश्वभर अझै करिब ११ प्रतिशत अर्थात ८२ करोड मानिस खाद्यान्न अभावको चपेटामा छन् । त्यस्तै विश्वमा हरेक ५ सेकेन्डमा भोकमरीका कारण ५ वर्ष मुनिका एक जना बालबालीकाको मृत्यू हुने तथ्याङ्क छ ।एसिया तथा प्यासिफिक क्षेत्रमा विश्वको कूल जनसंख्याको आधा हिस्सा रहेको छ भने कूल भोकमरीबाट ग्रस्त जनसंख्याको दुइ तिहाई जनसंख्या यही क्षेत्रमा छन् ।

दक्षिण एसीयाली मुलुकहरुमा मात्र ५० करोडभन्दा बढि मानिस दीर्घकालीन खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा छन् । यसै परिप्रेक्ष्यमा संयुक्त राष्ट्र संघको पहल र अगुवाईमा दीगो विकासका लक्ष्यहरु कायम गरिएका छन् र ति मध्ये एक महत्वपूर्ण लक्ष्य सन् २०३० सम्ममा विश्वव्यापी रुपमै भोकमरीको अवस्था शुन्यमा झार्ने छ ।

पछिल्ला दुई दशकमा विश्वले खाद्य सुरक्षामा राम्रो उपलव्धी हासिल गरेको भएता पनि सन् २०१५ देखि खाद्य सुरक्षाको अवस्था क्रमशः खस्किँदै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

विश्वव्यापी रुपमा भोकमरीको अवस्था कम गर्न सार्थक पहल हुन नसकेमा आगामी दिनमा खाद्य असुरक्षा अझै बढ्दै जाने अध्ययनहरुले देखाएका छन् ।
सन् २०५० सम्म विश्वको जनसंख्या करिव १० अर्व पुग्ने र त्यति जनसंख्यालाई आवश्यक खाद्यान्न आपूर्ति गर्न हालको उत्पादन बढाएर दोव्वर बनाउनु पर्नेहुन्छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुतालाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ । उल्लेखित मौलिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न “खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५’ समेत जारी भइसकेको छ ।

यो ऐनले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य अधिकार तथा खाद्य सुरक्षाको हक हुने तथा प्रत्येक किसानलाई खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ ।