काठमाडौं । सेवामै बहाल रहँदा पनि चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि संघर्ष गरिरहेका डा. गोविन्द केसी सेवा निवृत्त हुनासाथ कर्मचारीले आइओएमको एमबीबीएस सिट बढाएका छन् । अहिलेसम्म डा. केसीले त्यसलाई रोकेका थिए । यसमा केसीको पक्षपोषण गर्नु पर्ने कुरै आउँदैन । गरिबका छोराछोरी तथा गरिब नागरिक स्वयंमाथि आउने बाढी डा. केसीले नै थुनेका थिए भन्दा फरक पर्दैन ।

डा. केसीले फेरि पनि संघर्ष गर्ने भनेका छन् । तर, यो घटनाले उनका मागको सुनुवाई हुनेमा शंका दुई गुणाले बढेर गएको छ । केसी सेवामै रहँदा त उनलाई गलाउने अनेक प्रयत्न गरिएका थिए । अब त उनी अवकाश प्राप्त डाक्टर ।

डाक्टर बन्ने सपना बोकेका जनताका छोराछोरी निजी मेडिकल कलेजबाट ठगिँदै आएको कुरा नौलो होइन । अब त सरकारले नै खुलेआम ठग्न थालेको छ । सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान (आइओएम)अन्तर्गतको महाराजगन्ज मेडिकल कलेजमा विपन्न विद्यार्थीको अपेक्षालाई लत्याउँदै कर्मचारीका छोराछोरीको नाममा एमबीबीएसको सिट बढाएको छ ।

मंगलबार मेडिकल काउन्सिलको पूर्ण बैठकले महाराजगन्जमा आगामी शैक्षिक सत्रका लागि तीन सिट बढाएकोमा दुई सिट त्रिविअन्तर्गत काम गर्ने कर्मचारीका छोराछोरीको नाममा छुट्याएको खुलेको छ । यसअघि कुल ७६ सिट रहेको यो कलेजमा कर्मचारीका छोराछोरीको नाममा एक सिट थियो । काउन्सिलले अरू दुई संख्या थपेर तीन बनाईदिएको हो । यो पल्ट बढाएको अर्को एक सिट भने अपांगता भएका व्यक्तिका लागि छुट्याइएको छ ।

‘आगामी शैक्षिक सत्रका लागि कर्मचारीका छोराछोरीको नाममा थप दुई सिट दिइएको छ । विश्वविद्यालय र आइओएमको सिफारिसमा बढाइएको हो । काउन्सिलका पदाधिकारीका अनुसार अर्को एक सिट अपांगता भएका व्यक्तिका लागि छुट्याइएको छ ।

मेडिकल काउन्सिलले त्रिविअन्तर्गतका अन्य सबै मेडिकल कलेजमा पनि एमबीबीएस र बीडीएसमा सिट निर्धारण गरेको छ । जानकी मेडिकल कलेजको २० सिट बढाएको छ । गएको वर्ष ५० सिट पाएको जानकीले आगामी शैक्षिक सत्रका लागि ७० सिट पाएको छ । काउन्सिल र त्रिविले विभिन्न चरणमा गरेको अनुगमन, विद्यार्थीको भनाइ र कलेजको सुधारका कारण सिट बढाएको बताइँदै छ ।

युनिभर्सल मेडिकल कलेजको भने पाँच सिट घटेको छ । गत वर्ष सय सिट पाएकोमा यसपालि ९५ मा झरेको हो । कलेजको अवस्था सन्तोषजनक नभएपछि सिट संख्या घटाएको काउन्सिलले जनाएको छ । त्रिविअन्तर्गतका अन्य मेडिकल कलेजको सिट भने गत वर्षकै अनुपातमा निर्धारण गरिएको छ ।

स्नातक तहको परीक्षा एक महिना सार्न माग
चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिले यस शैक्षिक सत्रका लागि स्नातक तहका सबै कार्यक्रमको बोर्ड परीक्षा एक महिना सार्न चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) समक्ष माग गरेको छ । आन्दोलनका क्रममा झन्डै एक महिनासम्म विद्यार्थीको पठनपाठन अवरुद्ध भएकाले स्नातक तहका सबै परीक्षा सार्न समितिले आइओएमका डिन प्रा.डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाललाई आग्रह गरेका हुन् ।

डिनसँग भेट नभएपछि बुधबार नै आइओएम सचिवालयमा मागसहितको पत्र बुझाएको संघर्ष समितिका प्रवक्ता नरेश भट्टले बताए । २१ कात्तिकदेखि एमबिबिएस पहिलो र दोस्रो वर्ष, बिडिएस अन्तिम वर्ष, बिएस्सी नर्सिङ तेस्रो वर्ष तथा बिएमआइटी तेस्रो र चौथो वर्षको बोर्ड परीक्षा हुने तालिका छ । समितिले शैक्षिक तालिका नबिग्रिने गरी परीक्षा सार्न भनेको छ ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारकी अभियन्ता मान्यता थापाले परीक्षापछि हुने एक महिना बिदाको समय कटाएर परीक्षा सार्न आग्रह गरिन् । शैक्षिक क्यालेन्डर बिग्रने नाममा विद्यार्थीका मागलाई बेवास्ता गरी परीक्षा सञ्चालन गरे चितवन मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल कलेज, युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज, नेसनल मेडिकल कलेज र जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी कुनै पनि बोर्ड परीक्षामा सामेल नहुने उनको चेतावनी छ । संघर्ष समितिले त्रिविअन्तर्गतका मेडिकल कलेजले अवैध रूपमा असुलेको रकम फिर्ता गर्न पनि आइओएमले निर्णायक पहल गर्नुपर्ने बताएको छ ।