काठमाडौं । सरकारले पानी जहाज कार्यालय खुलेको गरेको ८ महिनामा वित्यो । तर, आवश्यक कानूनको मस्यौदा अझै तयार पारेको छैन । छिट्टै पानी जहाज सञ्चालन गर्ने भन्दै सरकारले हतार–हतार कार्यालय खोल्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ साल फागुन २ गते जहाज कार्यालयको उद्घाटन गरे ।

तर, आवश्यक कानून नहुँदा पानी जहाजको रुट पहिचानसम्बन्धी कामसमेत अघि बढाउन नसकिएको कार्यालयका शाखा अधिकृत बल्लभ विष्टले सुनाए ।

एकीकृत पानी जहाज ऐन निर्माणको कामलाई अघि बढाइएको भए पनि त्यसलाई अन्तिम रुप दिन बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए । कार्यालयले ऐनको मस्यौदा बनाउन मल्ल कानूनी परामर्श सेवालाई जिम्‍मा दिएको छ । त्यहाँबाट आएको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको निर्देशक समितिमा पेश हुने बताइन्छ ।

मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेपछि संसदमा पुग्नेछ । त्यहाँबाट पारित भएर कानून बन्न अझै केही समय लाग्ने बताइएको छ । सप्तकोसी, नारायणी र गण्डकी नदीमा पानी जहाज संचालन गर्ने सरकारको तयारी छ । तर, कानूनको अभावमा जलमार्ग पहिचानको कामले पनि गति लिन नसकेको कार्यालयले जनाएको छ । नारायणीमा सानो आकारको पानी जहाज निर्माणको काम जारी छ ।