काठमाडौं । कालापानी र लिम्पियाधुराको विषय अहिले नेपाली राजनीतिक वृत्तको अग्रपंक्तिमा छ । कालापानी र लिम्पियाधुराका सम्बन्धमा हुने गरेका चलखेलको ठोस प्रमाण फेला पार्न सम्भव छैन । तर, केही संकेतहरूले चलखेलको अनुमानलाई सत्यको नजिक धकेल्छ । २०५४ भदौ २५ गते ‘काठमाडौंलाई कालापानी किन दुख्दैन’ शीर्षकमा लेख छापेका दार्चुलाका पूर्वसांसद तथा राज्यमन्त्री प्रेमसिंह धामीको दुई दिनपछि भदौ २७ गते सडक दुर्घटना (?) मा मृत्यु भयो, जसरी तत्कालीन एमाले महासचिव मदन भण्डारीको सडक दुर्घटना (?)मा मृत्यु भयो भनियो । भण्डारीले दुर्घटना अघि पोखराको आमसभामा ‘राजा पनि हाम्रो प्रजातन्त्र र मुलुकको अर्को शक्ति हो’ भनी भाषण गरेका थिए । प्रेमसिंह धामीले पनि लेख छापेको दुई दिनपछि दुर्घटना भयो ।

२०५३ कात्तिकमा तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको संसदीय अनुगमन टोलीलाई दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनप्रसाद आचार्यले भ्रमण गर्न योग्य नहुने भन्दै चिठी पठाएका थिए । साथै, नेताहरूको तीव्र दबाबपछि मात्रै एभरेष्ट एयरलाइन्सको हेलिकोप्टरले टोली लिएर गएपनि त्यसअघि गोरखा एयरलाइन्सले अनेक बहाना गरेर हेलिकोप्टर सेवा दिएको थिएन । यसैगरी, २०५६ माघ २६ गते तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा‍. रामशरण महत, जलस्रोतमन्त्री गोविन्दराज जोशीले समेत भारतीय अवरोधकै कारण कालापानी क्षेत्रको भ्रमण स्थगित गर्नुपरेको थियो ।

२०५३ भदौ ३ गते तत्कालीन नेकपा एमालेको महाकाली सन्धि एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धि अध्ययन कार्यदलका संयोजक केपी ओलीले जलस्रोत मन्त्रालयलाई सत्रवटा लिखित प्रश्न सोधेका थिए । तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री पशुपतिशम्शेर जबराले तीन दिनभित्रै भदौ ६ गते यी सबै प्रश्नको उत्तर औपचारिक पत्रमार्फत दिएका थिए ।

संयोजक केपी ओलीको प्रश्न ?
प्रश्न ४ : महाकाली नदीको मूल उद्गम शाखा कुन नदीलाई मान्नुहुन्छ ?
प्रश्न ५ : सन् १९६२ पश्चात भारतीय पक्षबाट महाकालीको उद्गम क्षेत्रमा नेपाल भारत सीमालाई पूर्वतिरको टिंकर भञ्ज्याङतर्फ ठेल्ने प्रयासबारे यहाँको के प्रतिक्रिया छ ?

जलस्रोतमन्त्री पशुपतिशम्शेर जबराको जवाफ
उत्तर ४ : महाकाली नदीको मूल उद्गम शाखा कालीनदी नै हो ।
उत्तर ५ : नेपालको सीमा माहाकाली नदी हो र त्यसलाई कायम गर्न श्री ५ को सरकार दृढ एवं कटिबद्ध छ । काली नदी क्षेत्रमा नेपाल भारत संयुक्त आयोगबाट सर्भे गरी सीमा तोक्ने विषयमा गएको साउन २०५२ मा निर्णय गरिएको थियो । सोही निर्णयअनुसार यो कार्यक्रम सुरु गरिनेछ । मन्त्रीको यो लिखित जवाफपछि एमाले कार्यदलले ५ नम्बर प्रश्नको उत्तरमा थप प्रस्ट हुन चाहेन भने ४ नम्बर प्रश्नको उत्तरलाई लिएर जवाफ पाएको तीन दिनपछि अर्थात् भदौ ९ गते फेरि प्रतिप्रश्न गर्‍याे ।

संयोजक केपी ओलीको प्रतिप्रश्न
हाम्रो प्रश्नको आशय महाकाली नदीको उद्गम शाखा कुन हो भन्ने थियो ? काली नदी उद्गम शाखा हो, तर काली नदी चाहिँ कुन हो र यसको मुहान कहाँ हो ?

जलस्रोतमन्त्री जबराको दोस्रो जवाफ
भारतीय पक्षबाट नेपाल भारत सिमानाका रूपमा देखाइएको कालापानी ताल भन्ने स्थान काली नदीको उद्गमस्थल होइन भन्ने कुरामा श्री ५ को सरकारको प्रस्ट धारणा छ ।
यो जवाफसँगसँगै नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुरा जगेर्नाको मुद्दा तत्कालीन एमालेबाट विस्थापित भयो । महाकाली सन्धि पारित गर्ने दलहरूको कुटिल रणनीतिअन्तर्गत नै तत्कालीन एमालेको राष्ट्रवाद लिम्पियाधुरामा पुगेर भारतको शरण परेको थियो । यो माथिको प्रसंग समग्र पार्टीको धारणासँग गासिएको छ । नेकपा एमालेबाट अहिले एमाले हराइसकेको छ, यसैगरी मुलुकमा लिम्पियाधुराको मुद्दालाई राष्ट्रियकरण गरेर मूलधारमा ल्याउन सडकदेखि संसद्सम्म तताएका प्रेमसिंह धामीले पनि देहत्याग गरिसकेका छन् ।

प्रेमसिंह धामीको मृत्यु, माओवादी युद्ध र लिम्पियाधुरा

पश्चिम नेपालको कालापानी तथा लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्र यतिबेला राष्ट्रिय बहसको केन्द्र बनेको छ । पञ्चायत जोगाउन तत्कालीन राजतन्त्रले सकारेको भारतीय अतिक्रमण यतिबेला चर्चाको विषय बनेको छ । २०५३ असोज ४ गते संसद्बाट अनुमोदित महाकाली सन्धिअघि र सन्धिपछि पनि कालापानी लिम्पियाधुराको मुद्दालाई सबै दलहरूले मतदाता आकर्षित गर्न राजनीतिक अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरेका छन् ।

सीमालाई लिएर तत्कालीन एमालेले बाहिर र भित्र देखाउने दुईवटा भिन्न रूप प्रस्तुत गरिरहे पनि एक्लो योद्धाका रूपमा दार्चुलाका सांसद प्रेमसिंह धामीले आफ्नो अन्तिम अवस्थासम्म कालापानी र लिम्पियाधुराको मुद्दा छाडेनन् । धामीलाई कालापानी र लिपुलेकको मुद्दा राष्ट्रियकरण गर्ने पहिलो श्रेय जान्छ । धामीअघि पञ्चायतकालीन कालखण्डमा तत्कालीन वन सहायकमन्त्री बहादुरसिंह एरावतले कालापानी अतिक्रमणको मुद्दा उठाएका थिए, तर पञ्चायत टिकाउने एकसूत्रीय अभियानमा तत्कालीन सरकार लागेका कारण यो मुद्दा राष्ट्रियकरण हुन सकेन । यो मुद्दालाई धामीले संसद्को १२औं अधिवेशनबाट कडा ढंगबाट उठाएपछि नेपालमा लिम्पियाधुरा र कालापानीको मुद्दा जनताको मुद्दा बनेको हो ।

तर कालापानीको मुद्दा जनस्तरबाट अघि बढाउने प्रेमसिंह धामीको मृत्यु (?) २०५४ भदौ २७ मा सवारी दुर्घटनामा परेर भएपछि धामीकै दल नेकपा एमालेलगायतका दलले यो मुद्दालाई मतदाता आकर्षित गर्ने अभियानका रूपमा मात्र अघि बढाए । बहुदलीय शासन व्यवस्थाको प्रारम्भपछि पहिलोपटक संसद्मा आवाज उठाउने धामीको दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि पनि सीमा अतिक्रमणको विषय जनमानसमा प्रवेश गरिसकेको थियो । महाकाली सन्धि पारित भएलगत्तै यो विषय चर्कन सुरु गरेकै समयमा माओवादी नामको दलले जनयुद्धका नामबाट २०५२ फागुन १ बाट सशस्त्र युद्ध गर्‍याे ।

एकतिर धामीको रहस्यमय मृत्यु र अर्कातिर माओवादीको स्वघोषित जनयुद्धका कारण त्यसपछिका कुनै पनि कालखण्डमा कालापानी र लिम्पियाधुरा, लिपुलेकको मुद्दा राष्ट्रिय बहसका रूपमा अघि आउने बातावरण नै बनेन वा बन्न दिइएन । यो बीचमा राजनीतिक लाभका लागि थुप्रै आयोग र टोली गठन भए । तर ती आयोग वा टोलीको प्रतिवेदन र सुझाव कहिल्यै पनि व्यवहारमा लागू गर्ने प्रयत्न गरिएन ।

सीमा विवादमा ओली र प्रचण्डको भूमिका शंकास्पद
अहिले राज्य सञ्चालनको मूल साँचो बोकेर बसेका दुई प्रमुख नेताहरू वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको भूमिका समस्या समाधान उन्मुख नरहेको शंका गर्ने आधारहरू प्रशस्त तयार भएका छन् ।

ओली
सत्तामा नहुँदा पटक–पटक कालापानीलाई राजनीतिक कार्डका रूपमा प्रयोग गरेका ओलीले सत्तामा रहँदा त्यही मुद्दालाई एकपटक पनि औपचारिक रूपमा भारतसमक्ष उठाएका छैनन् । यसअघि विपक्षमा रहेका बेला ओलीले २०५५ साउन २५ मा कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउन भन्दै नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा गर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न संसदीय विभाग प्रमुखको हैसियतमा सदन स्थगन प्रस्तावसमेत दर्ता गराएका थिए । पछिल्लो समयमा धेरैपटक भारतको औपचारिक भ्रमण गरेका ओलीले आफ्नो स्थगन प्रस्तावलाई सम्झनासमेत गरेका छैनन् । कालापानी मुद्दामा केपी ओलीसँगसँगै वर्तमान नेकपाका अन्य वरिष्ठ नेताहरूको भूमिका पनि शंकास्पद नै छ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाको वरीयतामा तेस्रो स्थानमा रहेका झलनाथ खनाल पनि प्रधानमन्त्री नभएका बेला सीमाबारे उग्र विचार व्यक्त गर्छन् । तर, प्रधानमन्त्रीकालमा यिनले सिन्कोसम्म पनि भाँचेनन् । माधवकुमार नेपाल पनि २०५७ वैशाख २९ गते यही मुद्दालाई लिएर परराष्ट्र मन्त्रालयमा दुई घन्टा धर्ना बसे । तर, आफू प्रधानमन्त्री हुँदा तैँ चुपम मै चुपको स्थितिमा रहे ।

प्रचण्ड
जनयुद्धपछिका पटक–पटकका अभिव्यक्तिले तत्कालीन माओवादीका मूलभूत एजेन्डामध्ये सीमाको रक्षा पनि हो भन्ने सन्देश पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएका थिए । तर, जनयुद्धकै कारण सीमा सुरक्षामा नेपालको फितलो प्रदर्शन र नेपाली सुरक्षाकर्मी लक्षित अनेकौं आक्रमण हुँदासमेत सीमा अतिक्रमणकारी भारतविरुद्ध बोल्नेबाहेकका कुनै गतिविधि नगरेकाले प्रचण्डको भूमिका र जनयुद्धको उठानमा शंका गर्ने आधार देखिन्छ । प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका रूपमा पटक–पटक भारतको औपचारिक भ्रमण गरेका छन् । तर, एकपटक पनि यिनले कालापानीलाई एजेन्डा बनाउने जमर्को गरेनन् । साथै, कटवाल प्रकरणमा राजीनामा दिएपछि तत्कालीन माओवादीले राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन भन्दै आफ्ना नेताहरूलाई विभिन्न सीमा क्षेत्रमा खटायो । अध्यक्षका नाताले ‘कालापानी’ प्रचण्डको भागमा पर्‍याे । भौगोलिक कठिनाइ र मौसमको बहाना बनाउँदै प्रचण्डले आफ्नो कार्यक्रम टनकपुरमा सार्न लगाएका थिए । प्रचण्ड ब्रह्मदेवमण्डी पुगेर त्यहीँबाट राजधानी फर्किए ।