काठमाडौं । प्रदेश राजधानीदेखि सबै स्थानीय तहको केन्द्रसम्म अब पक्की सडक सञ्जालले जोडिने भएको छ । यससँगै सडक सञ्जालले जोडिन बाँकी करिब ४६ स्थानीय तहमा पक्की सडक पुग्ने र कच्ची सडक पुगिसकेका स्थानीय तहमा पक्की सडकले जोडिने छ ।

सरकारले राष्ट्रिय र प्रादेशिक सडक सञ्जालमा नजोडिएका स्थानीय तहको केन्द्रदेखि प्रदेश राजधानीसम्म पक्की सडक निर्माण गर्नका लागि कार्यविधि निर्माण ग री कार्यान्वयन गर्ने अन्तिम तया री ग रेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माण ग री रायका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएपछि यसै वर्षदेखि लागू हुने ग री काम अगाडि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्थानीय पूर्वाधा र विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र श्रेष्ठले अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएपछि यसै वर्षदेखि सरकारले राष्ट्रिय र प्रादेशिक सडक सञ्जालमा नजोडिएका स्थानीय तहको केन्द्रदेखि प्रदेश राजधानीसम्म पक्की सडक निर्माण कार्य अगाडि बढाइने बताउनुभयो । उनले भने, ‘यस कार्यक्रममार्फत कच्ची सडक पनि नपुगेका स्थानीय तहमा एकै पटक पक्की सडकले जोडने र कच्ची सडक पुगेका स्थानीय तहमा पक्की सडकले जोडिने छ ।’

विभागका अनुसा र अझै पनि १३ वटा जिल्लाका ४६ स्थानीय तहमा कच्ची सडक जोडिन बाँकी छ । ताप्लेजुङ, संखुवासभा, धादिङ, मनाङका एक–एक स्थानीय तहस जाज रकोटमा तीन, डोल्पामा छ, कालीकोटमा पाँच, मुगुमा तीन, हुम्लामा सात, बाजु रामा चा र, बझाङमा पाँच, बैतडीमा छ र दार्चुलामा तीनवटा स्थानीय तहमा कच्ची सडक पुग्न बाँकी छ । स रका रले सबै स्थानीय तहमा पक्की सडक निर्माण गर्न तीनै तहको लागत साझेदा रीमा पक्की सडक निर्माण गर्न लागेको हो । संघीय सरकारले ६० प्रतिशत, प्रदेशको ३० र स्थानीय तहको १० प्रतिशत लागत साझेदा रीमा सडक निर्माण हुन लागेको हो । संघीय सरकारबाट बेहोर्ने रकम भने विकास साझेदारबाट अनुदान तथा ऋण सहयोगमा समेत लिन सक्ने ग री कार्यविधि निर्माण गरिएको छ । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा स रका रले प्रदेश राष्ट्रिय र प्रादेशिक सडक सञ्जाल कार्यक्रम ल्याएको हो । उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएपछि एक वर्षभित्र सातवटै प्रदेश राजधानीदेखि स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पक्की सडक सञ्जालले जोडिने अपेक्षा स रका रको छ ।

उक्त सडक सञ्जालमा आवश्यकताअनुसा र नेपाल स रका रको सडक मापदण्डकै आधा रमा पैदल मार्ग र साइकल ट्र्याकसमेत निर्माण गर्ने गरी कार्यविधि निर्माण गरिएको छ । राष्ट्रिय र प्रादेशिक सडक सञ्जाल कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयमा समन्वय एकाइ र प्रदेश तहमा कार्यान्वयन एकाइ गठन गर्ने र भौगोलिक अव स्था हे री सडक अधिकतम दुई लेनसम्मको निर्माण गर्न सकिने छ । भौगोलिक ध रातल हे री पहि रो जाने सम्भावना र वन क्षेत्र विनाश हुने भए त्य स्तो अव स्थामा सडक एक लेनको पनि निर्माण गर्न सकिने छ ।

माग गरिएका सडकको स्वीकृत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने र सडकको अनुगमन, नियमन र समन्वय स्थानीय पूर्वाधा र विभागले गर्ने ग री कार्यविधि निर्माण गरिएको छ । उक्त सडक निर्माणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले कार्यपालिकाको निर्णय ग री प्रदेशअन्तर्गतको पूर्वाधा र विकास कार्यालयमा पठाउनुपर्ने छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने अर्थ मन्त्रालयको राय आएपछि कार्याविधिले पूर्णता पाउने र त्यसपछि भौतिक रूपमै काम अगाडि बढाइने जनाएको छ ।