काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विशेष दूत बनाएर भारत पठाउन लागेका विदेश विभाग प्रमुख तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको टाेलीसँग भारतले वार्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ । नेपाल आफैंले आन्तरिक राजनीतिका लागि उचालेको कालापानी मुद्दामा हाम्रो भूमिकाको कुनै आवश्यकता छैन । नेपालले यही मंसिर ५ गते विरोधस्वरूप कूटनीति नोट पठाएको थियो । दुई बुँदे पत्रमा पुस पहिलो साताभित्र वार्ता र सार्वजनिक गरिएको नक्साबारे शिष्ट भाषामा विरोध गरिएको छ । याे कुरा साप्ताहिक तरुणले लेखेकाे छ । गएकाे बुधबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकमा माधवकुमार नेपालले ब्रिफिङ गर्दै मैले निरन्तर प्रयास गर्दा पनि भारतीय पक्षबाट सकारात्मक कुरा आउन नसकेको बताए ।
भारतको विदेश मन्त्रालयका सचिव र नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवबीच वार्ताद्वारा सहमतिमा टुंग्याउने भनिए पनि अहिलेसम्म वार्ताको कुनै संकेत पाइएको छैन । कूटनीतिमा चरम असफलतातिर अघि बढिरहेको ओली सरकारको द्वैध भूमिकाका कारण समस्या चर्किएको कूटनीतिज्ञहरूको विश्लेषण छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कालापानी सीमा अतिक्रमणका विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग साँठगाँठ गरेको हुन सक्ने माधवकुमार नेपाल पक्षले निष्कर्ष निकालेको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भारतले प्रधानमन्त्रीको सहमतिमै नक्सा सार्वजनिक गरेको खुलासा गरिरहँदा सत्तारुढ नेकपाका मिडियाहरू अरिंगाल जसरी खनिएका थिए । पछिल्ला दिनमा भने पूर्वप्रधानमन्त्री एवं सत्तारुढ पार्टी नेकपाका अध्यक्ष माधव नेपालसमेत कांग्रेस सभापति देउवाले निकालेको निष्कर्षमा पुग्न थालेका छन् । कालापानी अतिक्रमण प्रकरणमा भारतसँग वार्ता गर्न यथाशीघ्र उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल पठाउनुपर्ने माग विदेश विभाग प्रमुखसमेत रहेका वरिष्ठ नेता नेपालले सुरुदेखि नै राख्दै आएका थिए ।
संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकद्वारा समेत वरिष्ठ नेता नेपालले यो कुरा पारित गराएपछि ओली सरकार निकै अप्ठेरोमा परेको थियो । संसद्को बैठक नबसेको अवस्थामा संसदीय समितिको निर्देशन सरकारका लागि बाध्यकारी हुन्छ । आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेताद्वारा यस्तो बाध्यता सिर्जना गराइएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली निकै क्रुद्ध बनेका थिए । माधव नेपाललाई कसरी ठेगान लगाउने ? भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच विभिन्न चरणमा कुरा भएको थियो ।
समाचार स्रोतका अनुसार माधव नेपाललाई नै यसको जिम्मा लगाएर असफल बनाइदिने रणनीति पार्टी अध्यक्ष ओली र प्रचण्डले बनाएका थिए । त्यही रणनीतिअनुसार केही दिनअघि पार्टीको बैठक बोलाएर माधव नेपाललाई अघोषित विशेष प्रतिनिधिका रूपमा भारतसँग कुरा गर्न पठाउने निर्णय गरियो । यो निर्णयलाई अस्वीकार गर्ने ताकत माधव नेपालले राखेनन् । सीमा अतिक्रमणबारे उच्चस्तरीय वार्ता गर्न पार्टीले प्रतिनिधि पठाउने हो कि ? सरकारले भन्ने प्रश्न त्यतिबेला नउठेको होइन । पार्टीको सिफारिसमा सरकारले पठाउने भन्दै बैठकमा प्रचण्डले निर्णय सुनाए ।
पार्टीले आफूलाई प्रतिनिधि तोकेपछि नेता नेपालले काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासमा सम्पर्क राखेर प्रयाससमेत गरे । यस सिलसिलामा नेता नेपालले भारतीय राजदूत मञ्जिवसिंह पुरीसँग दुईपटक भेटघाट गरेको समाचार स्रोतले जनाएको छ । समाचार स्रोतका अनुसार पहिलो भेटमा भारतीय राजदूत पुरीले प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेटघाटको समय मिलाइदिने वचन पनि दिएका थिए । तर दोस्रो भेटमा भने राजदूत पुरी तर्किए । उनले कार्यव्यस्तताका कारण प्रधानमन्त्री मोदीसँग तत्काल भेटघाटका लागि समय मिलाउन नसकिने बताए । साथै समय मिल्नासाथ केही दिनभित्रै खबर गर्ने जानकारी पनि दिए । यो जानकारीपछि माधव नेपाल भारतीय दूतावासबाट खबर आउने प्रतीक्षामा रहे । तर साता दिन वित्यो । भारतले आफूलाई रेस्पोन्स नगर्नुको कारणबारे वरिष्ठ नेता नेपालले आफ्नै च्यानलबाट बुझे । आफूलाई भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भेटघाटको समय नदिएको रहस्य वरिष्ठ नेता नेपालले भर्खरै मात्रै थाहा पाएका छन् । ओलीले आन्तरिक राजनीति तथा पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनका सन्दर्भमा यतिबेला कालापानी मुद्दा उठेको भन्दै यसलाई ठूलो रूपमा नलिइदिन भारतीय पक्षलाई आग्रह गरेको समाचार विश्वस्त स्रोतले जनाएको छ ।
कुनै मुलुकसँग समस्या आइपरे अर्थात् छोटो बाटोबाट कुरा अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था आइपरे प्रधानमन्त्री आफैं जाने वा विशेष दूत खटाउने प्रचलन छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने सरकारका तर्फबाट पहिलो विशेष दूतका रूपमा १९१० सालतिर तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणा आफैं बेलायत गएका थिए । पछिल्लो समयमा सविधान निर्माणपछि नाकाबन्दीका विषयमा कुरा गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले विशेष दूतका रूपमा उपप्रधानमन्त्री कमल थापालाई पठाएका थिए । यसैगरी, प्रचण्डले दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा निर्वाचन नबिथोल्ने विषयमा वार्ता गर्न उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई विशेष दूतका रूपमा पठाएका थिए ।
यसैगरी, भारतका तर्फबाट पनि २०६२–६३ को जनआन्दोलन सफल हुने निश्चित भएपछि राजतन्त्र जोगाउने विषयमा पहल गर्न कांग्रेस आईका नेता करण सिंह विशेष दूतका रूपमा नेपाल आएका थिए । यसैगरी, संविधान जारी हुने बेला मधेसी दलको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने एजेन्डाका साथ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विशेष दूतका रूपमा विदेशसचिव एस जयशंकरलाई विशेष दूतका रूपमा पठाएका थिए । यसैगरी आमनिर्वाचनमा वाम गठबन्धनले बहुमत ल्याएपछि ओलीलाई बधाई दिन भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले परराष्ट्रमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई विशेष दूतका रूपमा नेपाल पठाएका थिए । नेकपाले बहुमत ल्याउँदा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी त्यतिविधि हर्षित हुनुको रहस्य कालापानी अतिक्रमण प्रकरणमा ओली सरकारको मौनताले पूष्टि गरेको कुटनीतिक बृतमा चर्चा छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कालापानी अतिक्रमणका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीति नोट पठाएको भए पनि त्यो पत्र सार्वजनिक हुनसकेको छैन । जसका कारण मिलिभगत पो हो कि ? भन्ने आशंका गरिएको हो ।
