जनकपुर । प्रदेश –२ मा प्रदेश सरकारको कामकाजको भाषा, प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा अन्योल बढ्दै गएको छ । लामो समयदेखि प्रदेशसभा सञ्चालन नभएका कारण यी विषयमा अन्योल बढ्दै गएको हो ।

विकास योजना कार्यको भुक्तानी नदिइएको विषयमा विवादका घटनामा वृद्धि भएपछि अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको प्रदेशसभा नियमित हुन सकेको छैन । प्रदेशसभा सचिवालयले गत भदौ ५ गतेमा प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने सन्दर्भमा प्रस्ताव दर्ता गराउन सूचना जारी गर्दा प्रदेशको कामकाजको भाषा तोक्ने विषय उल्लेख नगरिएका कारण पनि जटिलता बढ्दै गएको हो । त्यो मितिमा सचिवालयमा नामकरण र राजधानीका बारेमा राजनीतिक दल र दलका प्रस्तावमा असहमति राख्ने फरक–फरक प्रस्ताव दर्ता गराएदेखि सबै विषयमा जटिलता थपिँदै गएको छ ।

बेलाबेलामा प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा, स्थायी राजधानी र नामकरणबारे केही सदस्यले प्रदेशसभामा छलफलका क्रममा अभिव्यक्ति दिए पनि सो अनुसारको दृढताका अभावले यी विषय पेचिलो बन्दै गएको देखिएको छ । प्रावधानअनुसार यी विषयको टुङ्गो लगाउन दुई तिहाइ मत चाहिने तर दर्ता भएका फरक–फरक प्रस्तावमाथि निर्णय गर्न दुई तिहाइ मतको सम्भावना नदेखिएकाले विवादित विषय टुङ्गो लगाउन सकिएको छैन ।

तथ्याङ्कअनुसार प्रदेश नं २ मा ८९ भाषा रहेकामध्ये ‘मैथिली’ भाषीको सङ्ख्या सर्वाधिक २४ लाख ४७ हजार ९७८ रहेको छ । दोस्रो स्थानमा ‘भोजपुरी’ भाषीको १० लाख तीन हजार ८७३ र तेस्रो स्थानमा ‘बज्जिका’ भाषीको सात लाख ९१ हजार ६४२ रहेको छ ।

समग्रतामा प्रदेशका १३५ स्थानीय तहमा नै मैथिली भाषीको उपस्थिति रहे पनि सरकारी कामकाजको भाषा कुनलाई बनाउने भन्ने विषयमा प्रदेशसभा सदस्यबीच मतभिन्नता देखिएको छ । सोही कारण मैथिली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेमा शङ्का उत्पन्न हुँदै गएको छ । कतिपय प्रदेशसभा सदस्यले सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘हिन्दी’ र ‘मगही’ भाषालाई महत्व दिइरहेका कारणसमेत मैथिली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेमा सकस देखिएको हो ।

२०७४ माघ ७ गते सम्पन्न प्रदेशसभा सदस्यको शपथग्रहण समारोहमा १०७ सदस्यमध्ये ४७ मैथिली, २५ भोजपुरी, २४ नेपाली तथा ११ जनाले हिन्दी मातृभाषामा शपथ लिएदेखि नै मैथिली भाषासँग दुराग्रह गरिएको प्राध्यापक परमेश्वर कापडी भन्छन् । उनी थप्छन्, ‘विडम्बना के छ भने हिन्दी मातृभाषा भनी शपथ लिएका कुनै पनि प्रदेशसभा सदस्यको मातृभाषा हिन्दी छैन ।

तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशमा हिन्दी मातृभाषीको सङ्ख्या आठ हजार ६२५ (०.२ प्रतिशतं) तथा मगही भाषीको सङ्ख्या ३१ हजार ४८ रहेको छ । त्यस्तै नेपालीको तीन लाख ६० हजार २७६, उर्दूको तीन लाख १० हजार ६७२, थारू दुई लाख तीन हजार ५७५ र तामाङ भाषीको सङ्ख्या एक लाख चार हजार ९८४ रहेको छ ।

पण्डित गोविन्द झा मगही मैथिलीको अधिक निकट रहेकाले यो समस्या देखिएको बताउँछन् । इतिहासको कालखण्डमा भारतको विहारमा ब्राह्मण र राजपुतबीच भएको सत्ता सङ्घर्षको परिणाम बज्जिका, मैथिली र मगहीमाझ विभेद उत्पन्न भएको उनले जानकारी दिए ।

वरिष्ठ पत्रकार एवं कथाकार वृजकुमार यादव टेटी (ग्रामीण शब्द)का बारेमा भ्रम उत्पन्न गरी टेटी शब्दलाई मगही भन्दै प्रचारप्रसार गरेर भाषिक पहिचानमाथि प्रश्न चिह्न खडा गरिएको बताउँछन् । साहित्यकार अयोध्यानाथ चौधरी निर्वाचनका बखत मैथिली भाषामा मत माग्ने र निर्वाचित पाएपछि मैथिली भाषालाई उपेक्षा गरी अन्य भाषाको मान्यताका लागि लागिपर्नु चिन्ताजनक विषय भएको बताउँछन् ।

सचिवालयमा प्रदेशको नामकरणका लागि चार र राजधानीका लागि पाँचवटा प्रस्ताव दर्ता गराइएकामध्ये सत्तासीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीले संयुक्त रूपमा प्रस्ताव दर्ता गराएको प्रति सोही दलसँग आबद्ध सातजना सदस्यले राजधानी तोक्ने विषयमा फरक प्रस्ताव दर्ता गराइएको स्थिति रहेको छ । प्रदेशको नामकरणका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले जानकी, नेपाली काँगे्रसले मिथिला–भोजपुरा र सत्तासीन समाजवादी पार्टी नेपाल एवं राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालद्वारा संयुक्त रूपमा मधेश प्रदेशको नाम दर्ता छ ।

प्रदेशको राजधानीका विषयमा अधिकांश दल जनकपुरको नाम अघि सारे पनि क्षेत्रबारे भिन्नता देखिएको छ । कतिपय प्रदेशसभा सदस्यले वीरगञ्जको नाम पनि दर्ता गराएको देखिन्छ भने सत्तासीन दलले राजधानी जनकपुरलाई प्रस्तावमा मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा सडक, उत्तरमा ढल्केवर राजमार्ग छुने गरी, पूर्वमा कमला नदीसम्म र दक्षिणमा भारतको सीमासम्म क्षेत्रफल तोकेको पाइन्छ ।