काठमाडौँ । देश र जनताको हकअधिकारका लागि आफ्नो प्राण आहुति दिने शहीदको सम्झनामा बिहीवार विभिन्न कार्यक्रम गरी शहीद दिवस मनाइँदैछ । प्रत्येक वर्ष माघ १० देखि १६ गतेसम्म मनाइने शहीद सप्ताहको अन्तिम दिन अर्थात् १६ माघलाई शहीद दिवसका रुपमा मनाउने गरिन्छ ।

२०१२ सालदेखि काठमाडौं महानगरपालिकाको संयोजनमा प्रत्येक वर्ष माघ १६ गते शहीद दिवसको मूल समारोह मनाउने गरिएको छ । शहीद शुक्रराज शास्त्रीलाई तत्कालीन शासकले १९९७ साल माघ १० गते टेकुस्थित पचलीमा मृत्युदण्ड दिइएका थिए ।

शहीद धर्मभक्त माथेमालाई १९९७ कै माघ १३ गते सिफलमा र गङ्गालाल श्रेष्ठ एवम् दशरथ चन्दलाई माघ १५ गते शोभाभगवतीमा मारेका थिए, तत्कालीन शासकले ।

राणाशासनको विरोध गर्दै जनतालाई प्रजातन्त्रका पक्षमा एकजुट एवम् शिक्षित गरेको आरोपमा १९९७ मा उनीहरूलाई तत्कालीन राणा शासकले मृत्युदण्ड दिएको हो ।

माघ १६ गते शहीद दिवसका दिन विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मुलुक र जनताका लागि भएका अधिकारका आन्दोलनमा आफूलाई समर्पित गर्ने सम्पूर्ण शहीदको सम्झना गर्ने गरिन्छ ।

मुलुकमा चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व, २०६२–०६३ सालको जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र अन्य विभिन्न पहिचानका आन्दोलनपछि सहादत प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई शहीद घोषणा गर्ने प्रचलन बढेको छ । यद्यपि, सरकारसँग हालसम्म मुलुकमा कति व्यक्ति शहीद भए भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क नै छैन ।

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भएको आन्दोलनमा पनि थुप्रै व्यक्तिले मृत्युवरण गरेका छन् ।

नेपालका पहिलो शहीद लखन थापालाई मानिन्छ । त्यसयता सरकारले १९९७ मा प्रजातन्त्रका लागि प्राण आहुति दिने चार शहीद शुक्रराज शास्त्री, माथेमा, श्रेष्ठ र चन्दलाई शहीद घोषणा गरी विभिन्न कार्यक्रममार्फत प्रत्येक वर्ष सम्झिने गरेको छ ।

पञ्चायतकालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि भएका आन्दोलनमा पटक–पटक थुप्रै योद्धाले सहादत प्राप्त गरेको भए पनि उनीहरूका बारेमा राज्यले त्यति चासो दिएको छैन ।

पछिल्लो समय सवारी दुर्घटना, कुनै पक्षको प्रदर्शनमा मारिकाहरुलाई पनि शहीद घोषणा गरिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । अहिले झैझगडा र दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिलाई समेत शहीद घोषणा गर्नुपर्ने र १० लाख आर्थिक सहयोगका लागि दबाब दिने प्रचलनले वास्तविक शहीदको भावनामा चोट पुगेको भन्दै आलोचना भइरहेको हो ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने १९ जनालाई सम्मानस्वरुप सरकारले जनही एक लाख आर्थिक सहयोग गरेको छ । कसलाई शहीद भन्ने र कसलाई नभन्ने भन्नेमा विवाद आउन थालेपछि सरकारले २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनपछि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न दुई आयोग बनायो ।

तर त्यसको प्रतिवेदन हालसम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन । सरकारले नवराज सुवेदी र मोदनाथ प्रश्रितको संयोजकत्वमा शहीदको मापदण्ड बनाउन फरक–फरक दुई आयोग बनायो । तर, प्रश्रित अहिले पनि आफुहरुले दिएको सुझाव कार्यान्वयनमा नआएको बताउँछन् ।