काठमाडौं । अदालतको फैसला अनुसार कर नतिरे पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई फोरजी सञ्चालनका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी दिएको छ। लिलाम बढाबढमा ९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी हात पारेको एनसेललाई प्राधिकरणले कर चुक्ता नै नगरी फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराएको हो।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय गरेको छ । ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले कर दायित्व बुझाउन बाँकी रहेको र कर बुझाउन सरकारसँग किस्ताबन्दीको सुविधा माग गरेको जानकारी गराए पनि प्राधिकरणले भने फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय गरेको हो।

ठूला करदाता कार्यालयमा एनसेलले करिब १ महिनाअघि किस्ताबन्दीको सुविधा माग गर्दै निवेदन दिएको थियो। यो निवेदनमाथि निर्णय नहुँदै एनसेलले फोरजी विस्तारका लागि फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गरेको छ। एनसेलले सरकारलाई आफ्नो स्वामित्व बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरबापत १९ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ।

केही दिनअघि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले यो आर्थिक वर्षभित्र नै एनसेलसँग बाँकी कर असुली गरिसक्ने बताएका थिए। एनसेलले मार्च, अप्रिल, मे र जुन महिनामा बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने भन्दै किस्ताबन्दीको सुविधा माग गरेको भए पनि सरकारले सुविधा दिई नसकेको उनले बताए ।

बदमासी पहिल्यैदेखि
पोहोर साल पुस ४ गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ९००, १८०० र २१०० मेगाहर्जमा फोर जी फ्रिक्वेन्सी बेच्न लिलामीको सूचना प्रकाशित गर्‍यो। तर फ्रिक्वेन्सी लिलामीको सूचना प्रकाशित गर्दा नै प्राधिकरणले बदनियतपूर्वक शर्त राखेको बताइन्छ ।

प्राधिकरणले ८ वटा मुख्य बुँदामा शर्त राखेको थियो। त्यसमध्ये दोस्रो बुँदामा लेख्यो, ‘आवेदकले सम्पूर्ण रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा बुझाउनु पर्ने रकम र स्पेक्टर्म शुल्क बुझाइसक्नुपर्ने छ। सरकार र एनसेलबीच पुँजीगत लाभकरको विवाद उत्कर्षमा रहेका बेला प्रकाशित यो सूचनाले कर चुक्ताको प्रावधान नै नराखी लिलामीको सूचना प्रकाशित गर्‍यो।

‘फ्रिक्वेन्सीको लिलामीको पहिलो सूचना नै बदनियतपूर्वक प्रकाशित गरेको देखिन्छ, बजारमा सम्भावित प्रतिस्पर्धाको आँकलन प्राधिकरणलाई त्यतिबेला नभएको होइन,’ प्राधिकरणका एक पूर्व अधिकारीले भने, ‘सूचना प्रकाशित गर्दाको शर्तले त्यही बताउँछ।’