काठमाडौं । यो पल्ट सरकारले बजेट खर्च र राजश्व अनुमान चार पटकसम्म संशोधन गर्ने देखिएको छ । अहिलेसम्म दुई पल्ट संशोधन भइसकेको छ । तर, यो अवस्थामा आर्थिक वृद्धि भने सुरु घोषणा गरेकै (८.५ प्रतिशत) जति नै हुने सरकारको जिकिर छ । बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट घोषणा गर्दा ताकाकै आर्थिक वृद्धि कसरी हासिल हुन्छ भन्ने आधार भने खुलाएनन् ।

अहिले आएर उनले आर्थिक वर्ष ०७६–०७७ मा विनियोजित कुल बजेट १५ खर्ब ३२ अर्बमध्ये १३ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भनेका छन् । कुल बजेट विनियोजनको ९० प्रतिशत खर्च हुने भएपनि विकास खर्च ८० प्रतिशत मात्रै हुने अर्थमन्त्री खतिवडाको अनुमान छ ।

बजेटमा उनले उल्टै विकास खर्च कटौती गरिदिए । पुँजीगततर्फ विनियोजित ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँबाट २० प्रतिशत बजेट कटौती गरेका छन्, अर्थमन्त्री खतिवडाले । संशोधित पुँजीगत खर्च ३ खर्ब २६ अर्ब भनिएको छ । पहिलो ६ महिनामा सरकारले कुल बजेटबाट ४ खर्ब २२ अर्ब खर्च गरेको छ । जसमा पुँजीगत खर्च जम्मा १५.४ प्रतिशत छ । चालु खर्च भने ३२.४ प्रतिशत हुन आएको छ ।

राजश्व संकलन उनले ९२.२ प्रतिशत हुने अनुमान गरेका छन् । पुँजीगत खर्च घटाउँदा र राजश्व संकलको लक्ष्य संशोधन गर्दा आर्थिक वृद्धि ८.५ नै कायम राख्ने अर्थमन्त्रीको चाललाई धेरैले ‘बठ्याईँ’ भनेका छन् ।

आर्थिक मामिलाका कतिपय विज्ञहरु जनसाधारणले बुझ्ने सामान्य कुरामा पनि अर्थमन्त्रीले किन ‘बठ्याईँ’ गरे भन्दै आश्चर्य मानिरहेका छन् । र, कुरा सपाट छः–अहिले राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनाको खर्च १९ प्रतिशत छ, कर्जा विस्तार नभएको भन्दै बैंकरहरु तालुमा हात राखिरहेका छन्, निर्माणको काम सुस्ताउँदा सिमेन्ट, रडलगायत सामग्रीको विक्रि घटेको छ, धान उत्पादन घटेको अवस्था छ र हुँदा–हुँदा उत्तरी छिमेकी चीनमा फैलिएको नोवेल कोरोना भाइरसका कारण नेपालका अधिकांश पूर्वाधार आयोजनाको काम ठप्प भएको अवस्था छ ।

अर्थशास्त्री डा. गोविन्दबहादुर थापाले यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्रीले आर्थिक वृद्धि ८‍‍‍.५ प्रतिशत हुन्छ भन्नु अवसर कुर्नु मात्रै हो, भने । उनले अगाडि थपे, ‘८.५ त ४ खर्ब ८ अर्ब खर्च गर्दाको लक्ष्य हो । अब त त्यो ३ खर्बमा झारिएको छ । कसरी पुग्छ ८.५ ? पहिला यस्तो हुँदैन थियो । डा. खतिवडा मन्त्री भएबाट मध्यावधि समीक्षा र त्यसअगाबै यति हुन्छ त्यति हुन्छ भनेर संशोधन सुनाउने पराम्पराको थालनी भयो । त्यसअघि एकै पल्ट अन्तिममा सार्वजनिक गर्ने गरिएको थियो ।’

डा. खतिवडाले यसो गर्नुको पछाडिको कारण चाँहि के होला डाक्टसा’व ? जवाफमा डा. थापाले भने, ‘अहिले जेठ १५ मै बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । केही गरी ठूलो भवितव्य आइनलागे यही अघिल्लो समीक्षालाई आधार मानेर बजेट बनाउन सकियो । र, एकै पल्ट अन्तिममा सार्वजनिक गर्दा ठूलो फरक आयो भने सरकारको आलोचना हुनेलगायत झमेला आउन सक्ने भए । त्यही कारण मध्यावधि समीक्षा अर्थमन्त्रीका लागि महत्वपूर्ण नै भयो । र, आर्थिक वृद्धि संशोधन नगर्नुको कारण चाँहि उहाँले चान्स कुरिरहनु भएको हो कि ?’

बीचमा एक पल्ट उहाँले संशोधन गर्नु भएको थियो, डा. थापाले थपे, ‘त्यो बाहिर जानकारीमा त्यति ल्याइएन । ७.१ एक हुन्छ भन्नु भएको थियो, उहाँले । तर, पछि आईएमएफ लगायतको खप्कीबाट बच्न पुरानै रटान पक्डिनु भयो । यस्तो किन गर्नु भयो थाहा छैन ।’

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)का अनुसार त यो वर्ष नेपालको अर्थतन्त्र ऋणात्मक हुनपुग्छ । आईएमएफका अनुसार आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत हुँदा मुद्रास्फीति झण्डै साढे ६ प्रतिशत हुने देखिन्छ ।

यस्तै, अर्थविद् डा. गोविन्द नेपालले सम्बन्धित मन्त्रालयले बीचैमा खुट्टा छोड्नु राम्रो संकेत होइन भनेका छन् । उनले अगाडि भने, ‘मध्यावधि समीक्षामा अहिलेसम्मको अवस्था यस्तो छ भनेर जानकारी गराउने हो । तर, यस्तो हुन्छ र त्यस्तो हुन्छ भनेर घोषणा गर्नु बीचैमा खुट्टा छोड्नु हो । मैले पोहोर पनि यही भनेको थिएँ, सम्बन्धित मन्त्रालयले अन्तिम समयसम्म लक्ष्य भेट्टाउने प्रयास गर्ने हो । यसरी बीचैमा संशोधन सुनाउने होइन । यसले अर्थतन्त्रलाई तताउँदैन।’

अर्थविद डा. नेपालले आर्थिक वृद्धिको अंक संशोधन नगरे पनि अर्थमन्त्रीले सबै लक्ष्य संशोधन गर्नु मानसिक रुपमा संशोधन सो सरह नै हो, भने । उनका अनुसार अर्थमन्त्रीले मनोवैज्ञानिक रुपमा हार स्वीकार गरेसके ।