काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अख्तियारसँग ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता नहुनुको लिखित कारण मागेको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले नेपाल र भट्टराईविरुद्ध मुद्दा दायर नगर्नुको कारण १५ दिनभित्र लिखित रुपमा दिन भनेको हो । विशेष अदालतमा १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता हुँदा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टरालाई मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णय भन्दै अख्तियारले मुद्दा चलाउन आश्यक ठानेन । तर, वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले हालेको रिटमा सर्वोच्चले लिखित कारण पेश गर्ने आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका सन्दर्भमा दोस्रो सुनुवाइका क्रममा सबै पक्षलाई उपस्थित हुनसमेत भनेको छ। दोस्रो सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय हुने भन्दै सर्वोच्चले अहिलेलाई लिखित जवाफ मात्रै मागेको हो ।

ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उन्मुक्ति दिएकाले पुनः मुद्दा चलाउने आदेश माग गर्दै नेउपानेले रिट दर्ता गरेका थिए। रिटमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय नीतिगत भन्दै सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको बनाउन नमिल्ने भएकाले उनीहरुविरुद्ध पनि पुरक अभियोगपत्र दर्ता गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ। अदालतले यस्तो आदेश गर्दा गृह मन्त्रालयले भने सरकारका तर्फबाट ठगीसम्बन्धी मुद्दामा किटानी जाहेरी दिएको छ । ठगी मुद्दामा सरकारले जाहेरी दिएको भने यो पहिलो घटना हो ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले जग्गा हिनामिनामा संलग्नलाई ठगी र किर्तेसम्बन्धी मुद्दा चलाउनुपर्ने भन्दै दुई साताअघि गृहमा प्रतिवेदन बुझायो । ठगी मुद्दा चलाउन जाहेरी अनिवार्य पर्छ । अहिले खारेज भइसकेको नेपाल समरजंग कम्पनीसमेत गृहमातहतकै निकाय भएकाले मन्त्रालयको तर्फबाट जाहेरी परेको बताइएको छ ।