काठमाडौं । सरकारले आगामी दुई वर्षमा सबै नेपालीहरुको घर/घरमा विद्युत् पुर्‍याउने योजनाका साथ काम अघि बढेको बताएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री वर्षमान पुनले २ वर्षमा सबैको घरमा विद्युत पुर्‍याउने गरी काम भइरहेको बताएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकको मन्त्रीसँगको प्रश्‍नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै उनले अहिले ८८ प्रतिशत घरपरिवार विद्युतको पहुँचमा रहेको बताए । मन्त्री पुनले यो आर्थिक वर्षमा ४० जिल्लामा पुनः विद्युतीकरण गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको बताए ।

मन्त्री पुनले विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतका आयोजनाहरुमा ३ लाख र सामुदायिक विद्युतीकरणका आयोजनातर्फ १ लाख काठका पोल रहेको बताए । काठका पोलहरुले दुर्घटना बढेकोतर्फ सांसदहरुले यसको विस्थान कहिले हुन्छ भन्ने  प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री पुनले  देशभरी रहेका करिब ४ लाख काठका पोलहरुमध्ये ३० हजार पोलहरु विस्थापन भएको र बाँकी पोलहरु प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा क्रमशः विस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए ।

कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र २ नम्बर प्रदेशलाई पुर्ण विद्युतीकरण बनाउने योजना अनुसार सरकार अगाडि बढेको पनि उनले जनकारी दिए । कर्णाली र सुदूरपश्‍चिम प्रदेशमा यही आर्थिक वर्षमा टेण्डर आह्वान गरेर आगामी २ वर्षभित्र सक्ने गरी काम अगाडि बढाउने उनले बताए ।

सांसद महेश बस्‍नेतले विद्युतका पोलहरुका कारणले धेरै विकास निर्माणका कामहरु प्रभावित भएको बताए । पोल सार्ने क्रममा अनियमितता हुने गरेको भन्ने बस्नेतको प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री पुनले स्थानीय तहहरुले आफ्ना कार्यक्रम अन्तर्गत सडक विस्तार गर्ने क्रममा समस्या आउने गरेको बताए । मन्त्रालय र प्राधिकरणसँग समुन्वय नगरी सडकका योजनाहरु अगाडि बढाउँदा समस्या उत्पन्‍न भएको उनको भनाई छ । उनले सडक बत्ती स्थानीय निकायसँग सहकार्य गरेर विस्तार भइरहेको पनि बताए ।

जनताको लगानीमा नेपालले नै बनाउने भनिएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको ठेक्का बिनाप्रतिस्पर्धा किन विदेशी कम्पनीलाई दिइयो भन्‍ने सांसद डिला संग्रौलाको प्रश्‍नको जवाफमा मन्त्री पुनले अहिलेसम्म कुनै कम्पनीलाई नदिइएको बताए । मुआब्जा विवाद समाधान भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले मुआब्जाको सम्पूर्ण काम सम्पन्‍न भएपछि अरु काम अगाढी बढ्ने बताए ।

उनले भने, ‘बिनाप्रतिस्पर्धा कसैलाई दिइएको छैन । मुआब्जा बाँडिसकेर परियोजना अघि बढ्नेछ । अहिलेसम्म कसैलाई दिइएको छैन ।’

पुनले बूढीगण्डकी प्रभावित गोर्खाका ८० र धादिङका ६० प्रतिशत जनताले मुआब्जा पाएको बताए । प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयका केही गुनासाहरु आएको बताउँदै पुनले गुनासा सम्बोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाइएको बताए ।

मन्त्री पुनले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्ममा ९० प्रतिशत खेतियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने समेत बताए । कूल खेतीयोग्य जमिन २६ लाख ४१ हजार हेक्टरमध्ये अहिलेसम्म ६५ दशमलव ४७ प्रतिशत जमिनमा सिँचइ पुगेको उनले बताए ।

‘कूल खेतीयोग्य जमिनमध्ये २२ लाख ६५ हजार हेक्टर सिँचाइयोग्य छ । अहिलेसम्म १४ लाख ८३ हजारमा सिचाइ सुविधा पुगेको छ’, मन्त्री पुन भने ।

आगमी पञ्चवर्षीय योजनामा ३ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्‍याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।