काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोराना महामारीको नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको लकडाउनलाई लिएर ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित १९ जना न्यायाधीशको बृहत पूर्ण इजलासले लकडाउनको अवधिलाई ‘शून्य अवधि’ घोषणा गर्ने ऐतिहासिक फैसला सुनाएको हो ।
लकडाउनका कारण अदालत बन्द हुँदा म्याद, हदम्याद र तारेख नाघेका मुद्दामा के गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा ‘अड्बड’को आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले चैत ९ गतेदेखि जारी लकडाउनको अवधिलाई गणना नगरी लकडाउन खुलेको एक महिनाभित्र अदालतमा उपस्थित भए पनि मान्यता दिने फैसला गरेको हो । सर्वोच्चबाट जारी ५२ पृष्ठ लामो आदेशमा हदम्याद, म्याद वा यसबीचको तारिख गुज्रिएकाहरुको हकमा लकडाउन खुलेको मितिले बाटो म्यादबाहेक तीन दिनभित्र दर्ता गरे कानून बमोजिम कारबाही र सुनुवाई गर्ने उल्लेख छ ।
सर्वोच्चको मुद्दा महाशाखा र केही अधिवक्ताले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि जेठ ५ गते सुनुवाई भएको थियो । गएको आइतवार अर्थात् जेठ ११ गते नै निर्णय सुनाउने तय भएको थियो, तर पूर्वन्यायाधीशको निधनका कारण बिदा दिइएकाले त्यो दिन निर्णय सुनाउन नसकिएको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए ।
