काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गएको चैत, वैशाख, जेठ र असारको विद्युत महसुल ७ साउनभित्र तिरेमा जरिवाना नलाग्ने भनेको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको १९ असारको निर्णयबाट ७ साउन भित्रमा चैतयताको महसुल तिरेमा सबै प्रकारका ग्राहकलाई जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गरिएको हो । निर्धारित समयभित्र भुक्तानी नगरेमा भने जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्राधिकरणले लकडाउन अवधिमा महसुल नतिर्ने ग्राहकलाई जरिवाना नलाग्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारले अहिलेकै ढाँचाकाे लकडाउनलाई ७ साउनसम्म निरन्तरता दिएको छ । सरकारले लकडाउन अवधि लम्बाएपछि प्राधिकरणले पनि त्यही अनुसार महसुलमा जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गरेको हो । अब गत चैत, वैशाख, जेठ र असारको विद्युत महसुल यही ७ साउनभित्रमा तिरेमा जरिवाना लाग्ने छैन । मन्त्रिपरिषद्को १६ चैतको बैठकले उपभोक्ताहरुलाई विद्युत् महसुल तथा विलम्बवापत लाग्ने जरिवाना एवं अतिरिक्त शुल्क छुट दिने निर्णय गरेको थियो।

त्यही निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण संचालक समितिको २५ चैतको ८३० औं बैठकले जरिवाना छुट दिने निर्णय गरेको हो ।

संचालक समितिले लकडाउन अवधि थपिएमा त्यहीअनुसार जरिवाना छुटको निर्णय गर्न कार्यकारी निर्देशकलाई अधिकार दिएको छ । प्राधिकरणले लकडाउन खुकुलो भएसँगै सिंगल फेज मिटर रहेका घरायसी ग्राहकको घर–घरमा गएर मिटर रिडिङ गर्न शुरु गरिसकेको छ।