पुस्कर पौडेल ।
सुदूरपश्चिमसँग सधैँ झुण्डिएर आउने ट्याग हो–‘हेलाँको क्षेत्र’ । पूरानो नेपालको कुरा गर्ने हो भने पनि कनिष्ट ‘विकासक्षेत्र’ । बीचमा सुदूरपश्चिमलाई सुन्दरपश्चिमको बर्को पनि ओढाईयो । तर, नयाँ नेपाल तथा संघीय संरचनामा भने सुदूरपश्चिमले नै बाजी मार्‍याे । संघीय नेपालमा फरक के भो त ? सुदूरपश्चिमका पछाडि प्रदेश नामको पुच्छर झुण्ड्याईयो, मात्रै ।

र, भयो पनि त्यस्तै । प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी घोषणा भएको डेढ वर्ष वित्यो । प्रदेशको न्वारन भयो तर बस्ने-खेल्नेको बन्दोवस्त अझै भएन । प्रदेशसभाको दुई तिहाईले नाम र राजधानी पारित भएको थियो, २०७५ असोज १२ मा । त्यसपछि एउटा असोज १२ गुज्रिसकेको छ भने अर्को असोज १२ पनि मुखैमा आउनलाग्यो ।

जंगललाई प्रदेशको राजधानी घोषणा गर्दा टेबुल ठोक्ने प्रदेश सभा सदस्यहरु पनि अहिले यो विषयमा कुरै गर्दैनन् । प्रदेश सभाले नाम र राजधानी तोक्दा ब्रुक्क उफ्रिने प्रतिपक्षका सदस्य पनि मौन छन् । सकिनै लागेको आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले राजधानी बसाउन चाहिने संरचना बनाउने भन्दै बजेट छुट्याएकै हो । आउने आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पति त्यस्तै खालको दलिल, प्रदेश सरकारले पेश गरेको छ । हुन्छ चाँहि के ? त्यो त समयले बताउला ।

र, भएको केही होइन, ‘लोभले लाभ, लाभले विलाप’ भने जस्तै निहित स्वार्थका लागि वन क्षेत्र मासेर राजधानी बनाउन खोज्दा पुच्छर अड्किएकाे हो । वन क्षेत्रमा प्रदेश राजधानी घाेषणा गर्दा हात्ती जत्राे एजेण्डा छिराएँ भन्ठान्नेहरुले पुच्छर अड्केला भन्ने भेउ नै पाएनन् । नभन्दै पाप कराइहाल्याे । यसबारे सर्वोच्च न्यायलयमै मुद्दा पर्‍याे । र, हात्त्ती छिराउनेहरुलाई यता न उता भएकाे छ ।

कोरोना महामारीका कारण अदालतले सबैथरी मुद्दा हेर्न सकिरहेको छैन । अहिलेसम्मको जानकारीमा पेशी नचढेको बताउँछन्, प्रदेश सरकारका कानूनी सल्लाहकार तथा मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यय । संघीय सरकारले राजधानी कार्यान्वयनका लागि जग्गा हस्तातरण गरिदिए कुरो टुंगिने उनको भनाई छ ।

प्रदेशमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावल राजधानी कार्यान्वयन गर्ने विषय सरकारको भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले सुरुदेखि नै वन मासेर राजधानी बनाउन हुँदैन भन्नेका थियौँ । र, अहिले त्यही विषयले कार्यान्वयन अड्काइदियो । र, वन मासेर प्रदेश संरचना बनाउने कुरा आफैँमा राम्रो होइन ।’
राजधानीको विषयमा मात्रै नभई अन्य कुनै पनि काममा सरकार गम्भीर नभएको समेत उनले आरोप लगाए ।

प्रदेश सभाले त्यतिबेला कैलालीको गोदावरी नगरपालिका –४ र –२ तेघरीस्थित नेपाली सेनाको व्यारेक रहेको स्थानदेखि उत्तर पश्चिम, गोदावरी–धनगढी–डडेल्धुरा सडकदेखि पश्चिम, गोदावरी खोलादेखि पूर्व र गोदावरी बजारदेखि दक्षिणको चार किल्ला क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारका संरचना बन्ने घोषणा गरेको थियो ।

राजधानी कार्यान्वयनको विषयमा सत्तारुढ दलकै प्रदेश सभा सदस्य ढुक्क हुन सकेका छैनन् । कार्यान्वयन हुनुपर्ने कुरा गरेपनि अधिक रुचि भने उनीहरुले पनि राखेका छैनन्, यस विषयमा । सत्तारुढ दल नेकपाबाट प्रदेश सभामा प्रमुख सचेतक रहेका तारालामा तामाङले राजधानी कार्यान्वयनका लागि सरकारले कार्यदल नै बनाउन नसकेको गुनासो गरे । उनी प्रदेशको नामाकरण र राजधानी सिफारिस समितिका संयोजक समेत हुन् ।