काठमाडौं । देशभरिका ४६० गाउँपालिकामध्ये ९२ प्रतिशत अर्थात् ४२२ ले आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को बजेट निर्धारित समयसीमा असार मसान्तभित्र पारित गरेका छन्।
तोकिएको समयमै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्नेमा प्रदेश ५ सबैभन्दा अब्बल देखिएको छ । त्यहाँका ७३ गाउँपालिकामध्ये ७२ वटाले बजेट स्वीकृत नगरेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले जनाएको छ।
नेपालको संविधान तथा संघीय कानून अनुसार स्थानीय सरकारहरुले असार मसान्तसम्ममा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
गण्डकी प्रदेशका ९८ प्रतिशत गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छन् । यस प्रदेशमा ५८ वटा गाउँपालिका छन् । ८८ गाउँपालिका रहेको प्रदेश-१ मा र ७४ वटा गाउँपालिका भएको वागमती प्रदेशमा ९७ प्रतिशतले असार मसान्तभित्रै बजेट पारित गरेका छन्।
त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशको ५४ मध्ये ५२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको ५४ मध्ये ४९ गाउँपालिकाले बजेट पारित गरेको महासंघका महासचिव वंशलाल तामाङले निकालेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
कोरोनाभाइरस महामारीका बाबजूद कानूनले तोकेको समयसीमाभित्र बजेट पारित गर्ने गाउँपालिकाको संख्या गएको वर्षभन्दा बढी भएको महासंघको भनाइ छ।
बजेट पारित गराउनेमा प्रदेश २ का गाउँपालिका पछाडि छन् । प्रदेश २ का ५९ गाउँपालिकामध्ये ३५ वटा (५९ प्रतिशत) ले मात्र बजेट पारित गरेका छन् । ८ वटा गाउँपालिकाले गाउँ सभामा बजेट नै पेश गरेनन् भने १६ स्थानीय तहले बजेट पेश गरे पनि स्वीकृत भएन।
केही ठाउँमा भने जनप्रतिनिधिको निधन भएको, कतिपय ठाउँमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएको तथा कोरोनाभाइरस महामारीका कारण गाउँपालिका नै सिल गरिएका कारण बजेट र नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन नसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
