काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले पूर्वपश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत इनरुवा–काकडभिट्टा खण्डको ट्रयाकबेड निर्माणसम्बन्धि ठेक्काको काम अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
उच्च अदालतले यो परियोजनाको बोलपत्र सूचना तथा यससम्बन्धि सम्पूर्ण निर्णय र कामकारबाही हाललाई कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न सोमवार रेल विभागअन्तर्गतको मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनाका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
रेल विभाग र केही सीमित निर्माण व्यवसायीको मिलेमतोमा ३२ अर्बको ठेक्का परियोजनाको बोलपत्रमा सीमित निर्माण व्यवसायीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने प्रावधान राखिएको भन्दै तेजबहादुर कुरुम्वाङ्गसमेतले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
न्यायाधीश शान्ता सेढाई सापकोटाको ईजलाासले दुबै पक्षको छलफलबाट निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुने देखिएकाले आगामी पेसीसम्ममका लागि ठेक्का लगाउने प्रकृया स्थगित गर्न आदेश दिएको हो। दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएर २६ साउनमा पेशी तोकिएको छ।
रेल विभागले केही दिनभित्रै यो ठेक्काको बोलपत्र खोल्ने तयारी गरेको थियो। तर, उच्च अदालतको आदेशपछि त्यो प्रकृया रोकिएको छ।
उच्च अदालतले निवेदकको माग बमोजिम यो प्रकृया खारेज गर्ने आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो ? यसको आधार, कारण र प्रमाण भए १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न पनि विपक्षी मेट्रोरेल तथा मोनोरेल आयोजनाका नाममा आदेश पनि दिएको छ।
रेल विभागले गत असारमा निकालेको बोलपत्रमा ट्रयाकबेड निर्माणको अनुभव भएका निर्माण व्यवसायीले मात्र भाग लिन पाउने प्रावधान राखेको थियो। यो प्रावधानपछि यो ठेक्कामा ट्रयाकबेड निर्माणको अनुभव भएका डेढ दर्जन व्यवसायीले मात्र भाग लिन पाउथेँ। यो प्रावधानका कारण करिब डेढसय निर्माण व्यवसायी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएको भन्दै उनीहरुले विरोध गर्दै आएका थिए।
त्यस्तै, बोलपत्र आह्वान गर्नुअघि आयोजनास्थलमा मुआब्जा लगायतका काम सक्नुपर्ने प्रावधान भएपनि रेल विभागले सार्वजनिक खरिद ऐनको यो प्रावधान लत्याएको भनी उजुर गरिएको थियो। १४ व्यवसायीले यो बोलपत्रको विरोधमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि उजुरी दिएका थिए।
