काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेकपाको भ्रातृ संस्था अखिल नेपाल किसान महासंघले जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गरेको छ । महासंघले विज्ञप्ति निकालेर जग्गाको कित्ताकाट र कृषि भूमिको खण्डीकरण रोक्न माग गरेको हो ।

महासंघका संयोजक हरि पराजुली र सहसंयोजक चित्रबहादुर श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भूउपयोग नियमावली बनाउनुको सट्टा कित्ताकाट खोलेर किसानहरूलाई आक्रोशित बनाएको उल्लेख छ । महासंघका सहसंयोजक श्रेष्ठ राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष छन् । कृषि भूमिलाई खण्डीकरण गरी व्यापारको वस्तु बनाउने, गरीब किसानलाई आफ्नो जमीन बलजफ्ती सस्तोमा बेच्न बाध्य बनाई भूमाफिया तथा दलाललाई पोस्ने उद्देश्यले कित्ताकाट खोलिएको भन्दै तत्काल बदर गर्न महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले १८ भदौमा कित्ताकाट फुकुवाको निर्णय गरेकी थिइन् । भूउपयोग ऐनको मर्मविपरीत जग्गा दलाल र घरजग्गा व्यवसायीहरूको स्वार्थमा कित्ताकाट खुलाइएको भनी आलोचना भइरहेको छ । भूउपयोग ऐन २०७६ ले भूमिलाई विभिन्न भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिने र नक्शांकन समेत गरिने उल्लेख गरेको छ । तर, ऐनको व्यवस्थाअनुसार, भूमिको वर्गीकरण नै नभई सरकारले कित्ताकाट फुकुवा गरेपछि यो विषय विवादित बनेको छ ।