काठमाडौँ । कोभिड १९को महामारीका बेला दशैँ भत्ता लिएको भन्दै आलोचना भएपछि सत्तारूढ प्रतिपक्षी सांसदहरूले भत्ता फिर्ता गनै थालेको छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले आज संघीय संसद सचिवालयमा भत्तावापतको रकम फिर्ता गरे । थापाका स्वकीय सचिव सविनबाबु मुडभरीमार्फत् थापाले ६४ हजार ७० रूपैयाँ संसद सचिवालयमा फिर्ता दिएका हुन् । मुडारीले संसद सचिवालयमा नगद नै फिर्ता गरिदिएको बताए ।
यस्तै सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका सांसद भीम रावलले संघीय संसद सचिवालयलाई आइतबार पत्र लेख्दै भत्ता कट्टा गर्न आग्रह नै गरेका छन् ।
आफ्नो खातामा पठाएको भत्ता फिर्ता लिन प्रक्रियागत अप्ठेरो आइपरे चेक वा अर्को महिनाको पारिश्रमिकबाट कट्टी गर्ने विकल्पसमेत रावलले संसद सचिवालयलाई दिएका छन् । उनले भत्ता लिने व्यवस्था नै हटाउन पनि माग गरेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले पनि भत्ता रकम फिर्ता गर्ने बताएका छन् ।
खाँणले अहिलेको विषम अवस्था र आम नेपालीले भोग्नुपरेको अभाव र पीडालाई ध्यानमा राख्दै जनप्रतिनिधिको रूपमा दसैं भत्ता लिन उचित नहुने भन्दै रकम संसद सचिवालयमार्फत् सरकारलाई फिर्ता गर्ने बताए ।
नेकपाका सांसदहरू जनार्दन शर्मा, देवेन्द्र पौडेललगायतले पनि दसैं भत्ता लिनु उचित नहुने बताएका छन् ।
नेकपा प्रवक्तासमेत रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रिय सभा सदस्यवापत् आउने पारिश्रमिक र भत्ता एक वर्ष नलिले यसअघि नै घोषणा गरेका थिए । उक्त रकम उनले कोरोना नियन्त्रण तथा उपचारका लागि खर्च गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए ।
प्रदेशका सांसदहरूले पनि दसैं भत्ता नलिने बताएका छन् ।
बागमती प्रदेशका आन्तरिम मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले दसैं भत्ता नलिने बताएका हुन् ।
‘देश कोरोनाबाट आक्रान्त भइरहेका बेलामा चाडपर्व खर्चको रूपमा बागमती प्रदेशले मन्त्रीको हैसियतले आउने एक महिना बराबरको थप तलब नलिने र उक्त रकम कोरोना रोकथाम कोषमा जम्मा गर्ने जानकारी गराउँछु,’ उनले भनेका छन् ।
बागमती प्रदेशमै साझा पार्टीकी सांसद रहेकी शोभा शाक्यले आफ्नो खातामा आएको दसैं खर्च फिर्ता गर्ने बताइन् ।
उनले मेरो खातामा आएको सो रकम मैले फिर्ता गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छु । दसैं खर्च बापतको सो रकम कोरोना स्वास्थ्य कोषमा दाखिला गर्नुपर्छ भनिन् ।
