काठमाडौँ । देभभरका ५५ जिल्लामा इन्टरनेट सेवाको पहँच पुगेको छ । देशभरका ४६ जिल्लाका ५०६ स्थानीय तहमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट पुर्‍याएको छ । थप ९ जिल्लाहरूमा पनि ५० प्रतिशत काम सम्पन्न भई इन्टरनेट सेवा सञ्चालनमा आएको छ । प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरेर देशैभरका सबै स्थानीय तहमा द्रुत गतिको इन्टरनेट पुर्‍याउँदै छ ।

प्राधिकरणले दिएको जानकारी अनुसार कात्तिक २०७७ सम्ममा काम भइरहेका विभिन्न १८ वटा प्याकेजमध्ये १२ वटा प्याकेजको काम सकिएको छ । ४६ जिल्लाका सबै स्थानीय निकाय, वडा कार्यालय, माध्यामिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा इन्टरनेट सेवा पुगेको प्राधिकरणको दाबी छ ।

प्राधिकरणले दिएको जानकारी अनुसार हालसम्म विभिन्न सेवाप्रदायकसँग सम्झौता भएर काम भएका देशैभरका १५ हजार ९८२ स्थानमध्ये हालसम्म ५०६ स्थानीय तहका ११ हजार ८६ स्थानमा इन्टरनेट सेवा पुगेको छ । बाँकी १९६ वटा स्थानीय तहका ४ हजार ८९६ स्थानमा पनि औषतमा ६९ प्रतिशत प्रगति भएकोले छिट्टै देशैभर इन्टरनेटको पहुँच पुग्ने जानकारी प्राधिकरणले दिएको छ ।

प्राधिकरणले ब्रोडव्याण्ड परियोजना सम्पन्न गर्न जम्मा रु।५ अर्ब ६७ करोड ४६ लाख ९१ हजार खर्च गर्दै छ । अहिलेसम्म दुई अर्ब ७१ करोड ८१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार  विकास कोषको रकम परिचालन गरेर सेवाप्रदायकलाई पूर्वाधार विस्तारमा अनुदान दिएकोले सेवा पुगेको दुई वर्षसम्म भने निःशुल्क इन्टरनेट दिनुपर्ने छ । दुई वर्ष पुगेपछि भने सहरी क्षेत्रमा पाएको दररेटमा सबै सेवाप्रदायकले ग्रामीण भेगसम्म नै इन्टरनेट सुविधा दिनुपर्ने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार रु. ९ अर्ब ८९ करोड १७ लाख खर्च गरेर मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आधार बनाएर हरेक जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी इन्टरनेट सेवाको पूर्वाधार बनाउने कामसमेत अगाडि बढाइरहेको छ ।

प्राधिकरणले सूचना महामार्गको रुपमा यो परियोजनालाई तीन वटा प्याकेजमा अगाडि बढाएको छ । यो परियोजना भने पहिलो प्योकज अन्तर्गतक प्रदेश एक, २ र बागमती प्रदेशमा १५ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । बाँकी चारवटा प्रदेशमा कामै शुरु भएको छैन् ।