काठमाडौं । सरकारले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले हालै ल्याएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई अस्वीकार गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सरकार र नेकपालाई बदनाम गर्ने नियतले ट्रान्सपरेन्सीले उक्त प्रतिवेदन ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
आइतबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा मन्त्री गुरुङले भ्रष्टचार न्यूनीकरणमा ट्रान्सपरेन्सीले दिएको योगदानको प्रशंसा गर्दै प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार घटाउन सहयोग पुर्याओस् भन्ने चाहेको बताए । तर, ‘उक्त संस्थाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन पूर्णत राजनीतिक पूर्वाग्रहद्वारा अभिप्रेरित भई सरकार र सत्ताधारी दललाई बदनाम गर्ने गरी आएको यो प्रतिवेदनलाई नेपाल सरकार अस्वीकार गर्छ’, उनले भने ।
सरकारले ट्रान्सपरेन्सी नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीसहितको भूमिकामा पनि प्रश्न उठाएको छ । ‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालमा आवद्ध रहेका व्यक्तिहरुको राजनीतिक आवद्धताबारे हामीले प्रश्न उठाउनुपर्ने भएको छ’, उनले भने, ‘ट्रान्सपरेन्सीका नेपाल प्रमुख खुलेआम राजनीतिक गतिविधिमा लागेका छन् । उनीसहितको दलीय आवद्धताबारे प्रष्ट हुनुपर्छ । विश्व सूचांकले भ्रष्टचार घटेको देखाउँदा ट्रान्सपरेन्सी नेपालले कसरी यस्तो रिपोर्ट ल्यायोरु हामी यसलाई खारेज गर्छौं ।’
देशको भ्रष्टाचारको अवस्थाबारे पहिले नै तय गरिएका एक हजार जना व्यक्तिसँग टेलिफोनबाट हचुवाका भरमा गरिएको सर्भेक्षणले देशको छविलाई धुमिल्याएको प्रवक्ता गुरुङले बताए ।
‘उक्त प्रतिवेदनमा समेटिएका विषयवस्तुप्रति हामीले असहमति जनाएका छौं । प्रधानमन्त्रीबाटै भ्रष्टचाचार विरोधी प्रतिवद्धता र अभिव्यक्ति बारम्बार दोहोरिइरहेको छ । सरकारले डिजिटल फ्रेमवर्क ल्याएको छ । यसले भ्रष्टाचार घटाउँछ’, उनले भने, ‘त्यही प्रतिवेदनमा ८४ प्रतिशत उपभोक्ताले विकासको काममा भ्रष्टाचार देखाउनुले जनता सचेत रहेको देखाउँछ । ६२ प्रतिशत उत्तरदाताले भ्रष्टचार नियन्त्रणमा खटिएका संस्था प्रभावरकारी रहेका भनेको छ । सरकारको भ्रष्टचारविरोधी अभियान सफल रहेको भनिएको छ। यो कुराले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार दृढ रहेको पुष्टि भएको छ ।’
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र रोकथामा सरकारले विभिन्न नियम कानुन ल्याएको उनले बताए । ‘यही आर्थिक वर्षमा मात्रै सबैभन्दा २ अर्ब ७८ करोड बिगो लिएको छ । नेपालकै इतिहासमै धेरै व्यक्तिलाई मुद्दा चलाइएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलकै करपशन इन्डेक्समा नेपालाई १२४ स्थानबाट ११३ औँ स्थानमा देखाएको छ । तर अहिलेको प्रतिवेदन नेपाल सरकारप्रति पूर्वाग्राही देखिन्छ’, उनले भने, ‘१२४ बाट ११ स्थान प्रगति गरेको अवस्थामा देश कसरी एसियाकै भ्रष्ट कसरी भयो? सरकार यो प्रतिवेदन अस्वीकार र खारेज गर्छ ।’
विश्व सूचकांकमा नेपालको अवस्था सुधार भएको बताउँदै उनले रुल अफ ल को इन्डेक्समा पनि सुधार भएको बताए । ‘विश्व आर्थिक मञ्चले पनि सुधार भएको देखाएको छ । मानव विकास सूचांकमा पनि नेपालले सुधार गरेको छ’, उनले भने, ‘भ्रम छर्ने काम कुन उद्धेश्यले भइरहेको छ भन्ने कुरामा सरकार सचेत छ । प्रतिक्रियावादीहरु सलबलाइरहेका बेला आएको यो प्रतिवेदनको उद्धेश्यबारे सरकारले बुझेको छ ।’
