काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज भएको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गरेको हो । सर्वोच्चले रिट खारेज गरेसँगै नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न बाटो खुलेको छ ।

प्रारूपअनुसार पाठ्यक्रम बनेर कार्यान्वयनमा गएको आठ महीनापछि अदालतमा रिट परेको थियो । भगवता अर्यालले अधिकार क्षेत्रको विषयमा प्रश्न उठाउँदै अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।

उक्त रिटमा न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले ‘विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ कार्यान्वयन नगर्नू, यथास्थितिमा राख्नु’ भन्ने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि कक्षा ११ मा अधिकांशले नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार पढाए पनि केही विद्यालयहरूले पुरानो पाठ्यक्रमसँग मिल्दो जुल्दो विषय र केही विद्यालयहरूले पुरानै पाठ्यक्रम अनुसार पढाएका थिए । अन्तरिम आदेशपछि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि समय दिए पनि पटक/पटक सरेको थियो ।

यसले गर्दा नेपाल भरका विद्यार्थी अन्योलमा परेका थिए । सर्वोच्चले ‘फास्ट ट्रयाक’बाट निर्णय गर्नुपर्ने विषयलाई पेशी सार्दै विद्यार्थी मारमा परेको भन्दै शिक्षक तथा अभिभावकले आपत्ति जनाउँदै आएका थिए ।

२८ असोजमा मुद्दा दर्ता भएर पहिलो पेशी ३० असोजमा तोकिएको थियो । १० कात्तिकमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्चले २६ कात्तिकमा हेर्न भ्याएको थिएन ।

४ मंसीरमा पेशी स्थगित भएको थियो भने ६ पुसमा हेर्न भ्याएको थिएन । सर्वोच्चले २० पुसमा कागजात पेश गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि सर्वोच्चले मंगलबार रिट खारेज गर्दै नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने बाटो खुला गरेको हो ।