काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दा आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने मागसहित परेको निवेदन खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासमा नै निरन्तर सुनुवाइ गर्ने आदेश गरेको हो ।

शुक्रबार प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वमा न्यायाधीशहरूले विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।

‘प्रस्तुत रिट निवेदन संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार भित्रको नभएकोले बृहद पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ गरी पाउँ’ भन्ने द.नं. ४४९९ मिति २०७७।९।२२ को निवेदन पेश भयो’, आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १३७ (३) बमोजिम गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएकोले निवेदकको मागबमोजिम गर्नु परेन । कानून बमोजिम गर्ने ।’

साथै, साथै प्रस्तुत रिट निवेदनहरू ४ माघमा हेर्दाहेर्दैको पेशी तोकी नियमानुसार पेश गर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा निवेदन विचाराधीन छन् । तिनलाई संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ  गर्न भनि ८ पुसमा प्रधानन्यायाधीश जबराले एकल इजलासमार्फत तोकेका थिए ।

त्यसपछि १० पुसमा सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेश दिएको थियो । त्यस बमोजिम लिखित जवाफ पनि पेश भइसकेको छ । तर, २२ पुसको सुनुवाइमा मुद्दालाई बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन माग गर्दै निवेदन परेको थियो ।

त्यसमाथि २२ र २९ पुस तथा २ माघमा सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासमा नै पेश गर्ने आदेश भएको हो ।