काठमाडौँ । म्यानम्यारको सेनाले त्यहाँका राष्ट्रपति विन मिन्ट, नेतृ आङ सान सुकीसहितका शीर्ष नेतालाई सोमबार बिहानै नियन्त्रणमा लिएको छ । यसअघि त्यहाँ सन् १९६२ देखि २०११ सम्म सैनिक शासन थियो ।

सेनाले नव निर्वाचित संसदको पहिलो बैठक बस्ने दिन नै नेताहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई नियन्त्रणमा लिइएको अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । त्यस्तै सेनाले सबै मन्त्री र सांसदलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको छ । राजधानी नेपिदअ र पुरानो राजधानी शहर रंगुनका सडकमा सैनिक गस्ती पनि थालिएको छ ।

त्यहाँको दल नेशनल लिग फर डेमोक्रेसीका प्रवक्ता  म्यो न्युनले बयान जारी गरेर उक्त पार्टीकी सर्वोच्च नेता सुकीलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएका हुन् । उनले आफूलाई पनि सेनाले हिरासतमा लिन सक्ने आशंका गरेका छन् । नेताहरुलाई हिरासतमा लिए पनि सेनाले सत्ता हातमा लिएको घोषणा गरिसकेको छैन ।

राजधानी नेपिदअको सञ्चार सम्पर्कविच्छेद गरिएको छ । म्यानम्यारमा रहेका नेपाली पत्रकार दीपक भट्टराईले ट्विट गर्दै आफूहरुको टेलिफोन काटिएको र इन्टरनेट धेरैकोमा काटिए पनि आफ्नोमा चलिरहेको जनाएका छन् । उनले ट्विटमा लेखेका छन्, “सेनाले राति २ बजेदेखि नेताहरूलाई नियन्त्रणमा लिन थालेको अहिले पनि जारी छ । नेपालमा राजाको माघ १९ को कदम भोगेको थिएँ । अहिले यहाँको अवस्था ठ्याक्कै त्यस्तै छ ।”

गत नोभेम्बरमा भएको निर्वाचनमा सुकीको दलले ४७६ मध्ये ३९६ सिटमा विजयी हुँदै बहुमतको एकल सरकार बनाउन सक्षम बनेको थियो । तर, सेनाले यो निर्वाचनमा धाँधली भएको जनाउँदै आएको थियो । सन् २०११ मा सैनिक शासन सकिएपछिको यो दोस्रो निर्वाचन हो । पहिलो निर्वाचन २०१५ मा भएको थियो। यसपटकको निर्वाचनमा सैनिक समर्थित युनियन सोलिडारिटी एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टी ३३ सिटमा खुम्चिएको थियो ।

त्यसपछि आज हुने बैठक नराख्न सेनाले चेतावनी दिइरहेको थियो । विगत केही हप्तादेखि म्यानम्यारमा सैनिक ‘कू’ को हल्ला पनि थियो । पत्रकार भट्टराईले सेनाले यसलाई ‘कू’ नभनी संकटकाल मात्र भन्ने त्यहाँका विश्लेषकले बताएको जनाएका छन् । तर, प्रजातान्त्रिक नेता र अधिकारवादीहरूले भने सेनाको कदमलाई ‘कू’ भनेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

निर्वाचनमा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै आएको सेनाले तीन दिन भित्रै ‘कू’ गर्ने हल्ला चलेपछि त्यहाँका कूटनीतिक नियोग सक्रिय भएका थिए । उनीहरुले निर्वाचनलाई मान्यता दिदैं संयुक्त वक्तव्य निकालेका थिए । यसरी वक्तव्य निकाल्नेमा ईयूका सदस्य राष्ट्र, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, न्यूजिल्याण्ड, बेलायत लगायत देश थिए ।