काठमाडौँ । नेपाल पाँच वर्षपछि सन् २०२६ मा विकासशील राष्ट्रको सूचिमा उक्लिने भएको छ ।
नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसी (सीडीपी)ले सिफारिश गरेको छ । स्तरोन्नतिको तयारीका लागि ५ वर्षको अवधि दिने निर्णय सीडीपीले गरेको हो ।
सामान्यतयाः स्तरोन्नति तयारीका लागि ३ वर्षको अवधि दिइने भएपनि नेपालले ५ वर्षको अवधि पाएको छ । जसकारण नेपालले अहिले अति कम विकसित देशका हैसियतले पाइरहेको सुविधा आगामी पाँच वर्षसम्म निरन्तर पाउँनेछ ।
सीडीपीले २२–२६ फेब्रुअरीमा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय, मानव सम्पत्ति तथा आर्थिक जोखिमका सूचकहरुको समीक्षापछि स्तरोन्नतिका लागि सिफारिश गरेको हो ।
सीडीपीको सिफारिशपछि राष्ट्रसंघीय आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् ९इकोसोक० र राष्ट्रसंघको महासभाले स्वीकार गरेर अन्तिम निर्णय गरेपछि नेपाल विकासशील देश बन्ने औपचारिक ढोका खुल्नेछ । यद्यपि, औपचारिक रूपमा विकासशील देशको सूचीमा उक्लिन तीन वर्षपछि सन् २०२४ मा हुने सीडीपीको अर्को समीक्षामा तोकिएको मापदण्डमा समेत नेपाल उत्तीर्ण हुनुपर्नेछ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायको नीतिअनुसार, हरेक तीन वर्षमा हुने समीक्षामा लगातार दुई पटक तोकिएका मापदण्डमा सफल देश मात्र विकासशील देशमा उक्लिन्छन् ।
नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्न सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
राष्ट्रसंघीय निकाय सीडीपीको तीन वर्षअघि (सन् २०१८)को बैठकमा नेपालले भूकम्पका कारण आफ्नो क्षमता बलियो भइनसकेकाले स्तरोन्नतिका लागि तयार नभएको जवाफ दिएको थियो । त्यसपछि, सीडीपीले नेपाललाई अति कम विकसित मुलुककै सूचीमा यथावत राखेको थियो ।
यद्यपि, त्यसअघि नै विकासशील देशका रूपमा नेपालको स्तरोन्नतिको योग्यता भने पुगिसकेको थियो । यसपटक भने नेपालले स्तरोन्नतिका लागि आफू तयार भएको जवाफ दिएको थियो ।
नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय, आर्थिक जोखिम तथा मानव सम्पत्ति सूचकका तीन मापदण्डमध्ये दुईमा उत्तीर्ण हुने देश विकासशीलको सूचीमा उक्लिन पाउँछन् । यसमध्ये आर्थिक जोखिम र मानव सम्पत्ति सूचकमा नेपालले स्तरोन्नतिको मापदण्ड पूरा गरेको छ । यद्यपि, प्रतिव्यक्ति आयमा भने तोकिएको मापदण्ड पूरा भएको छैन ।
