काठमाडौं । राजस्व परामर्श समितिले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)छुट दिने व्यवस्थाले वार्षिक एक खर्ब ३० अर्ब रूपैयाँ बराबरको राजस्व गुम्ने गरेको कुरा औंल्याएको छ ।

काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा समितिले यस्तो बताएको हो । ‘२०५४ सालमा भ्याटको कार्यान्वयन गराउँदा निकै कम वस्तुहरू छुट हुने सूचीमा थिए,’ परामर्श समिति सदस्य भूमिराज शर्माले भने, ‘अहिले यस्तो सूची निकै लामो भएको छ। कतिपय क्षेत्रमा यस्तो छुट दिँदा उल्टो समस्या परिरहेको छ। त्यसैले पनि यस्तो छुटको विषयमा सोच्नुपर्ने बेला भएको छ।’

भ्याट छुट दिँदा मुलुकका उत्पादनमूलक उद्योगहरूले लाभ पाउन नसकिरहेको करसम्बन्धी विज्ञ रूप खड्काले बताए। उनले भने, ‘हामीले गरेको एक अध्ययनले जलविद्युत् कम्पनीहरूले भ्याट छुट पाउँदा प्रति मेगावाट उत्पादन लागत एक करोड ३० लाखसम्म थपिने गरेको पाएका थियौं।’

जलविद्युत् कम्पनीहरूले उत्पादनमा लाग्ने विभिन्न वस्तु तथा सेवा प्रयोगमा भ्याट छुट पाइरहेका छन् तर कतिपय वस्तुमा छुट पाएका हुँदैनन्। उत्पादन लागतमा प्रयोग हुने विभिन्न वस्तु र सेवाको आधारमा करिब ८० प्रतिशत छुट प्राप्त नहुने सामग्री हुने भएकाले पनि यसको लाभभन्दा हानी धेरै भएको विज्ञहरू बताउँछन्।

‘जलविद्युत कम्पनीले प्रयोग गर्ने कम्प्युटर जस्ता विभिन्न वस्तु अरूले पनि प्रयोग गर्छन्। कुन यस्ता कम्पनीले प्रयोग गर्ने कुन अर्कोले भन्ने थाहा हुँदैन,’ खड्काले भने, ‘त्यसैले पनि भ्याट लाग्दा कम्पनीलाई फाइदा हुन जान्छ।’

जलविद्युत् कम्पनीको लागत उपभोक्तामा सर्छ। भ्याट उपभोक्ता तथा ग्राहकबाट उठाइने अप्रत्यक्ष कर हो। भ्याट लाग्ने सबै वस्तु तथा सेवामा सरकारले एकल दर अर्थात् १३ प्रतिशत कर लगाउने गरेको छ। ग्राहकबाट उठाउनु पर्ने यस्तो करबापतको रकम सेवा प्रदायक वा उत्पादकले अग्रिम तिर्नुपर्ने भए पनि महिना समाप्तिपछि यस्तो रकम फिर्ता पाउँछ।

उपभोक्ताले पनि हाल तिर्दै आएको मूल्यमा २ देखि ३ प्रतिशतभन्दा बढी भार नपर्ने दाबी खड्काको छ। हाल कृषि क्षेत्रमा पनि भ्याट छुट दिइएको छ। कृषिमा पनि भ्याट लगाउँदा आयात निरुत्साहित गर्न सकिने तर्क समितिको छ।

‘अहिले नै वार्षिक ५० लाख रूपैयाँसम्मको वस्तु उत्पादन र २० लाखसम्मको सेवाको कारोबारमा भ्याट छुट छ,’ समितिका अध्यक्ष महेश दहालले स्पष्ट पारे, ‘हाम्रो मुलुकमा करिब ९० प्रतिशत किसान साना खालका छन्। भ्याट छुटको कारोबार सीमा थप केही बढाइने हो भने यहाँको उत्पादनको लागत उपभोक्तालाई समेत कम हुन जानेछ।’

समितिले सबै किसिमका वस्तु तथा सेवामा भ्याट छुटको सीमा बढाएर एक करोड रूपैयाँ पुर्‍याउन यस पटकको बजेटमा सुझाव समेत दिने भएको छ।