काठमाडौं । ‘सुरक्षित भोजन, राम्रो स्वास्थ्य’भन्ने नाराका साथ विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाइँदै छ । राष्ट्रसंघ अन्तर्गत विश्व खाद्य संगठन (एफएओ) र विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)को संयुक्त आह्वानमा जुन ७ का दिन ‘विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस’ मनाउन थालिएको हो । नेपालले २०७६ मा पहिलो पल्ट यो दिवस मनायो ।
खाद्य सुरक्षामा तहगत रूपमा ध्यान नदिइए त्यसले विभिन्न किसिमका रोगब्याधी उत्पन्न गरि मानव जीवनचक्रमै असर पार्ने भएकाले यसबारे सचेतना बढाउन विश्वव्यापी रूपमा दिवस मनाउन थालियो ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार अस्वस्थकर खानाकै कारण विश्वभर हरेक वर्ष ४ लाख २० हजार मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ । जसमध्ये पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाहरू सबैभन्दा बढी जोखिममा छन् ।
खाद्यसम्बन्धी रोगका कारण वार्षिक १ लाख २५ हजार बालबालिकाको मृत्यु हुने गरेको छ । कुल खाद्यजन्य रोगबाट ४० प्रतिशत साना बालबालिकामात्रै प्रभावित हुने गरेका छन् ।
डब्लूएचओका अनुसार असुरक्षित खानामा रहेका ब्याक्टेरिया, भाइरस, परिजीवी वा रसायिनक पदार्थबाट दूषित खानाहरूका कारण हरेक वर्ष विश्वका १० मध्ये एक जना मानिस बिमारी हुने गरेका छन् । संख्यात्मक रूपमा दूषित र असुरक्षित खानाकै कारण बर्सेनि ६ करोड मानिसहरू बिमारी हुने गरेका छन् ।
खाद्य सुरक्षाका दृष्टिकोणले नेपाल अस्तव्यस्त नै छ । नेपालमा उत्पादित भन्दा आयातित खाद्यवस्तुको अधिपत्य छ । दैनिक उपभोग्य खाद्य वस्तुका हिसाबले नेपाल पूर्ण रुपमा कुनै पनि कुरामा आत्मनिर्भर हुनसकेको छैन ।
सरकारले गफ हान्यो–नेपाल दूग्धजन्य पदार्थ, अण्डा, मासु र तरकारीमा आत्मनिर्भर भयो भनेर । तर, अहिले पनि उत्तिकै मात्रामा दूग्धजन्य सामग्री, मासुका लागि खसी बोका र तरकारी तथा फलफूल उत्तिकै मात्रामा भित्रिरहेको छ । ति आयातित फलफूल तथा तरकारी एफएओ र डब्ल्यूएचओको मापदण्डभित्र पर्दैनन् । विषादीको अन्धाधुन्ध प्रयोगबारे कुरै गरेर साध्य छैन ।
नेपालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन आयो, जसले उपभोक्ता अदालत गठनसम्मको कुरा गरेको छ । त्यो किताबमै सिमित छ । सरकारी नियामक निकाय तथा गुणस्तर मापकहरु जागिरे अड्डा मात्रै भएका छन् । गरिहाले उनीहरुले मौसमी रुपमा अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन गर्छन् ।
गुणस्तर एवं खाद्य सुरक्षाको विषयलाई लिएर सरकारी निकाय तथा न्यायालयसम्म उजुरीका चाङ छन् । उपभोक्ताका कुरा कसैले सुन्दैनन् । नागरिक समाज, विज्ञ, वुद्धिजीवीहरु समेत डाक्टरले लेखिदिएको औषधि झोलाभरी बोकेर आउँछन्, खाद्य सुरक्षाका सन्दर्भमा बोल्दैनन् ।
केही दिन पहिले मात्रै चितवनमा अवैधरुपमा भित्रिएको भन्दै टनका टन धान खाल्डोमा हालेर पुरियो । तर, त्यो कस्तो खालको बीउ थियो ? भन्ने सन्दर्भमा कसैले केही भनेन । दिवंगत धान विज्ञ भोलामान बस्नेतले भन्ने गरेका थिए, ‘गुणस्तरको कुरा त छोडौँ हामी कहाँ कृषि क्षेत्रको बजेट भन्दा बढी रकमको त चामल नै आयात हुन्छ । त्यतिले पनि नपुगेर दुरदराजमा अझै खाद्यान्न अभाव भयो भनेर समाचार आउँछ । हामी कहाँ भएको भाते कल्चरलाई फेर्न सकिन्छ । चैते धानको प्रवद्र्धन गरेर चामल आयात घटाउन सकिन्छ । गुणस्तरीय खान पाउने कुरा छँदैछ, हामी कहाँ खाद्यान्नको उपलब्धता नै कम छ ।’
केही दिन पहिले एउटा कार्यक्रममा अर्थविद विश्वम्बर प्याकुरेलले भनेका थिए, ‘नयाँ जनगणना अनुसार ५ वर्ष मुनिका बालबालिकाको संख्या नै २७ लाख पुगेको छ । आर्थिक संकटको जर्जरता यस्तै रहिरहे तिनलाई दुई छाक खान मुस्किलले ६ महिना पुग्ला । त्यसपछि उनीहरु एक जनाले खाने खाना ४ जनालाई विभाजन गर्नु पर्ने हुन्छ ।’
शासकहरु ठाँटले हिँडेको र सम्भ्रान्तहरुले चिल्ला गाडी चढेको हेरेर हामी नाक ठाडो पार्दै भनिरहेका छौँ–समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको बाटोमा गयौँ । जनसाधारणको चुल्हो बलेको छ कि छैन ? हेरेका छौँ कहिल्यै ? उत्तर सीधा छ–कसलाई फुर्सद छ र ?
बहुआयामिक गरिबी २१ प्रतिशत भन्दा तल ओर्लियो र आर्थिक विपन्नता भएका मान्छेहरुको संख्या घट्यो भनेर यसै नेपाल सरकारले भनेको हो । तर, २०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाले त्यसो भनेन । त्यो संख्या बढेर गएको देखिन्छ । अबको केही समयभित्र एउटा ठूलो जनसंख्याले चामलसम्म किन्ने क्षमता राख्दैन । अनि, नारामा ‘खाद्य सुरक्षा’भनेर पेट भरिन्छ ?
