काठमाडौं । सम्पूर्ण यातायात व्यवसाय तथा मजदुर स्वतन्त्र संघर्ष समितिले सात बुँदे माग राख्दै सडक आन्दोलन तथा अनशन लगायत दबाब कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

मंगलबार रिपोटर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गरेर संघर्ष समितिले १५ दिनभित्र आफुहरुले अघि सारेका मागहरु सम्बोधन नगरिए सडक आन्दोलन र अनशन जस्ता सशक्त गतिविधि गर्न बाध्य हुने उद्घोष गरेको हो ।

व्यवसायीका माग तथा समस्याहरु राख्दै संघर्ष समितिका संयोजक सानु पुर्वछाने मगरले माग सम्बोधनका लागि १५ दिनको समय दिइने र त्यसपछि २००३ र २००४ मोडलका ट्याक्सी सहित यातायात व्यवस्था विभाग अगाडि अनशन बस्ने बताए । त्यति गर्दा समेत सरकारले नसुने आफुहरु त्यसै ट्याक्सीभित्र बसेर आत्मदाह गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत उनले दिए ।

संयोजक पुर्वछाने मगरले रातो नम्बर प्लेटको दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनले खुलम्खुल्ला यात्रुहरु ओर्सादा सरकारले हेरेर बसेको बताए । उनले ट्याक्सी व्यवसायी र चालकको समस्याका बारेमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री र यातायात मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको जानकारी समेत दिए ।

संघर्ष समितिका प्रवक्ता सन्तोष तामाङले आफुहरुका जायज माग सम्बोधन गर्न सरकारले तदारुकता नदेखाएका कारण संघर्षका कार्यक्रममा जान बाध्य भएको बताए ।

बाग्मती प्रदेश सरकारले ट्याक्सी सञ्चालन सम्बन्धी नयाँ कानून एवं मापदण्ड जारी गरेपछि आफुहरुलाई बढी अन्याय भएको र प्रदेश सरकारको विभेदकारी मापदण्ड उच्च अदालतले खारेज गरी तत्काल नयाँ मापदण्ड जारी गर्न भनी संघ सरकारको विभागीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका नाममा परमादेश जारी गरिसकेको अवस्थामा त्यस अनुसार काम नभएपछि आफुहरु थप अन्यायमा परेको प्रवक्ता तामाङले बताए ।

नेपाल राष्ट्रिय ट्याक्सी मिटर व्यसायी तथा चालक सेवा समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले मापदण्डविपरीत निजी गाडीले यात्रु ओसारिरहँदा सरकार मुखदर्शक बनेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

उनले यात्रु ओसार्ने मोटरसाइकलदेखि अन्य गाडीलाई कालो नम्बर प्लेटको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए । पठाओ र इनड्राइभ लगायतका एप प्रयोग गरी यात्रा गर्दा यात्रुहरुले ट्याक्सीको भन्दा पनि बढी भाडा तिर्नुपरेको भन्दै यसको नियन्त्रण र नियमन गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरे ।

संघर्ष समितिले जारी गरेको विज्ञप्ति जस्ताको त्यस्तै

ट्याक्सी व्यसायीका मागहरु
१.सम्मानित उच्च अदालतबाट तेस्रोपटक भएको फैसला परमादेश (मुद्दा न. ०७८–०–१२६६) मा नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सिंहदरबारबाट मिति २०७९/११/१८, प. स. ०७९/८०, च. न. ४८ को पत्रमा १५ पाना “ट्याक्सीको रुपमा प्रयोग हुने सवारी सम्बन्धि मापदण्ड २०७९“ मस्यौदा पेश गरिएको बमोजिम स्वेच्छिक पेट्रोल र विद्युतीय सवारी साधन दर्ता गर्न व्यवस्था तुरुन्त कार्यान्वयन लागू गरियोस् ।
२. उच्च अदालतको फैसला परमादेश (मुद्दा न.०७६ –धय–०३९२) को बमोजिम मोबाइल बउउष्अिबतष्यलक बाट संचालित राइड सेयरिङ्ग सम्बन्धि आवश्यक नीति नियम निर्माण कानुन तर्जुमा गर्न गराउन पहल गर्नु दिएको आदेश यथाशिघ्र कायम गरियोस् ।
३. नेपाल अधिराज्यभर ट्याक्सीको भाडा दर एक रुपता कायम लागू गरियोस् ।
४. ट्याक्सीलाई उपत्यकाको चार भञ्ज्याङ्ममा रहेको पट्के रुट परमिट २४सैं घन्टा खुल्ला गर । अनलाईन पटके प्रवाह गरीयोस ।
५. मिटर जडित ट्याक्सीको मिटरमा लगाइएको सिल चुडिदा सवारी धनी तथा चालक जेल जानूपर्ने कानुन खारेज गर ।
६.निजि प्रयोजनको रातो प्लेटको दुई तथा चार पाङ्ग्रे सवारीले भाडाको काम गर्ने कार्य तुरुन्त बन्द गरियोस् । नेपालको भूमिमा भाडाको गर्ने गर्ने भारतीय सवारी निषेध गरियोस् ।
७. तेस्रो पक्ष बीमाबाट सवारी दुर्घटना भएमा सम्पूर्ण उपचार खर्च र मृत्यु भएमा २५ लाखसम्मको क्षतिपूर्तिको ब्यवस्था तत्काल गरियोस् ।