दूरदराज र हाम्रो समाज : छोरी जन्मेपछि श्रीमानले अस्पतालबाट टाप कसे
जुम्ला । मुलुकमा जंगबहादुर राणाले ल्याएको मुलुकी ऐन समेत फेरिसकिएको अवस्था हो । नेपालको संविधानले समेत विभेदलाई बर्जित गरेकाे छ । लैंगिक भेद र विभेदबारे ऐन कानूनले पनि तमाम बोलेका
अझै बनेन पुनःस्थापना केन्द्र
सिञ्जा । स्थानीय तहले बजेट विनियोजन नगरेपछि जुम्लामा निर्माणाधीन अपाङ्ग पुनःस्थापना केन्द्र वर्षौंदेखि अधुरै रहेको छ । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले रु २९ लाखमा अपाङ्ग पुनःस्थापना केन्द्र निर्माण थालेको हो ।