काठमाडौं । सरकारले तत्काल देशव्यापी लकडाउन नगर्ने भनेको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै बिहीवार सरकारका प्रवक्ता डा युवराज खतिवडाले सरकारले अहिलेको अवस्थालाई हेरेर देशभर लकडाउन नगर्ने जानकारी दिए । उनले जोखिम भएको स्थानमा स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा अथवा अन्य कुनै कदम चाल्न सक्ने बताए ।
मन्त्री खतिवडाले जोखिम हुने ठाउँमा सेवा रोक्दै जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने तर मुलुकव्यापी रुपमा लकडाउन नहुने प्रष्ट पारे । मन्त्री खतिवडाले सरकारले परिस्थितिअनुसार लकडाउन हटाउने र आंशिक विधि अपनाएर केही खुकुलो पार्ने वा जोखिम बढेको स्थानमा कडाइ गर्न सक्ने कुरा सुनाए ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै खतिवडाले कोरोनाका कारण रुग्ण उद्योगलाई पुनरुत्थानका लागि पूर्व सचिव दीपक सुवेदीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । बैठकले बेरुजु फस्छर्योट समितिमा रमा जोशीलाई थप दुई वर्षका लागि मनोनयन गर्ने र नेपाल सरकार तथा भारत सरकारको संयुक्त पहलमा सन् २००८ अगष्टदेखि सञ्चालित केही आयोजनाको काम गर्ने समय सन् २०२३ अगष्ट सम्म थप गर्ने निर्णय समेत गरेको उनले बताए ।
मन्त्रिपरिषद्ले वैदेशिक व्यापारलाई सहज गर्न २१ वटा कार्यालयबाट हुने काम एकै ठाउँबाट गर्नका लागि अर्थमन्त्रालयको सिफारिसमा ७ जना राजपत्राङ्कित पदको अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । त्यस्तै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा विभिन्न क्षेत्रका आयोजनामा काम गर्न ४२ जना राजपत्राङ्कित पदको दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय भएको छ । सन्धि सम्पन्न गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०७६ र प्रशासकीय अदालत नियमावली २०७६ पनि स्वीकृत गरिएको छ भने गोपनीयातको हक सम्बन्धी नियमावली पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ ।
