काठमाडौं । नेपाल छुवाछुत मुक्त घोषणा भएको १६ वर्ष पूरा भएको छ । शनिबार जातीय छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस, देशभर जनचेतनामुलक कार्यक्रम गरेर मनाइँदैछ ।
२०६३ साल जेठ २१ गते सरकारले नेपाललाई ‘जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र’घोषणा गरेको सम्झनामा हरेक वर्ष जेठ २१ गतेलाई ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस’ का रूपमा मनाउने गरिन्छ ।
२०५८ साल साउन ३२ गते छुवाछुत अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धतासहित राष्ट्रिय दलित आयोगको स्थापना भएको थियो । नेपालको संविधान २०७२ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्धको हक र सामाजिक न्यायको हक जस्ता मौलिक हकको प्रष्ट व्यवस्था छ ।
नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना र पुनर्बहालीसँगै सबै किसिमका विभेद अन्त्य गर्न पटक–पटक सार्वजनिक घोषणा भएका छन् । तर, समाजमा रहेको सोच र चेतनास्तरका कारणले व्यवहारमा जातीय भेदभाव तथा छुुवाछुत प्रथाको पूर्ण अन्त्य हुन सकेको छैन ।
सन् २०२० मा राष्ट्र संघले गरेको सर्वेक्षण अनुसार ९७ प्रतिशत दलित जातीय विभेद र छुवाछुतबाट पीडित छन् । तर, तीमध्ये धेरैले उजुरी गर्ने आँट गरेको पाइँदैन । पछिल्लो ९ वर्षमा मात्रै छुवाछुतका २ सय २५ वटा घटना भएका छन् ।
दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जातीय भेदभाव तथा छुुवाछुत प्रथाविरुद्ध दृढतापूर्वक क्रियाशील हुन सबैलाई आह्वान गरेकी छन् । उनले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्यका लागि कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सामाजिक चेतना र जागरण अभिवृद्धिका लागि क्रियाशील रहन तीनै तहका सरकार र सरोकार निकायलाई आग्रह समेत गरेकी छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जातीय भेदभाव र छुवाछुत सामाजिक रुपमा अनैतिक, अमानवीय र कानुनी रुपमा गम्भीर अपराधजन्य काम भएको भनेका छन् । उनले सभ्य र आधुनिक समाज निर्माण गर्ने सबैको जिम्मेवारी र दायित्व भएको पनि बताए । प्रधानमन्त्री देउवाले कसैले कसैलाई पनि कुनै पनि किसिमको विभेद नगर्न र विभेदको आ-आफ्नो ठाउँबाट प्रतिवाद गर्न अपिल समेत गरेका छन् ।
हरेक वर्ष औपचारिकताका लागि दिवस मनाइए पनि संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हक कार्यान्वयनमा प्रगति पनि हुन सकेको छैन । संवैधानिक रुपमा विषयगत ‘राष्ट्रिय दलित आयोग’ सरकारले बनाएको छ । तर, लक्षित वर्गको अवस्थामा खासै सुधार आएको छैन ।
